लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युकेले विभिन्न कारणले सदस्यताको निवेदन अस्वीकृत भएका निवेदकहरुलाई पैसा फिर्ता दिने भएको छ ।
यही सेप्टेम्बर १२ र १३ हुने एनआरएन युकेको छैटौँ अधिवेसनमा मताधिकारसहित भाग लिनका लागि ४ हजार २५१ वटा आवेदन निर्वाचन समितिले प्राप्त गरेको थियो । जसमा ३ हजार ४६२ वटा स्वीकृत भएका थिए भने ७८९ वटा आवेदन रद्द भएको थियो ।
एनआरएन युकेका प्रवक्ता अर्जुन कटवालले सदस्यता रद्द भएका निवेदकहरुलाई अधिवेसन सकिएको एकसातापछि पैसा फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिए । ‘यदि आवेदकले निवेदन जारी राख्न चाहेमा सदस्यताका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ र सदस्यता शुल्क फिर्ता लिन चाहेमा बैँक मार्फत फिर्ता दिइनेछ’ कटवालले भने ।
एनआरएन युकेको सदस्यताका लागि जनही १० पाउण्ड तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि सदस्यता पनि नपाउने, पैसा पनि फिर्ता नपाउने भन्दै आवेदकहरुले सामाजिक संजालमा रोश प्रकट गर्ने गरेका थिए ।
उता, सामाजिक संजालहरुमा एनआरएन युकेका अध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले हजारौँ पाउण्ड बैँकबाट निकाल्यो भनेर लागेको आरोपको कँडेलले खण्डन गरेका छन् । उनले गत अगष्टमा बसेको एनआरएन युकेको कार्यसमितिको बैठकले अधिवेसन सम्पन्न गर्नका लागि लाग्ने पैसा निकाल्न आफूलाई अख्तियारी दिएकाले हल बुकिङ, सदस्यहरुको तथ्यांक प्रशोधन लगायतका कार्यका लागि पैसा निकालिएको बताए ।
यसअघि अाजै महासचिव राजकुमार त्रिपाठीले अध्यक्ष कँडेलले तीन दिनमा १५ हजार पाउण्ड निकालेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए ।
अध्यक्ष कँडेलले भने कार्यसमितिले केपी दाहाल एण्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरिसकेकाले एनआरएन युकेले गरेका हरेक खर्चको प्रतिवेदन अधिवेसनमा लेखा परीक्षकले पेश गर्ने भएकाले ढुक्क रहन अाश्वस्त पारे ।
उता, अधिवेसनका लागि उम्मेदवारहरुले मनोनयनसहित बुझाएको उम्मेदवारी शुल्क भने अहिलेसम्म बैँकमा दाखिला नभएको बताइएको छ । प्रवक्ता कटवालले ‘सो रकमबाट केन्द्रमा प्रति सदस्य बुझाउनुपर्ने ५ अमेरिकी डलर र निर्वाचन समितिलाई लाग्ने खर्च काटेर बचेको रकम बैँकमा जम्मा गरिने’ बताए ।
एनअारएन युकेमा अार्थिक पारदर्शिता सधैँ विवादित बन्ने गरेको छ ।