सोह्रबुँदे सहमतिको सक्कल निर्णय पुस्तिका पठाउन आदेश

काठमाडौँ, २३ भदौ । चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको सक्कल निर्णय पुस्तिका पठाउन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संविधानसभाको तत्वावधानमा वा के कस्तो तरिकाबाट सो १६ बुँदे सहमति भएको हो भन्ने समेत खुल्ने गरी उक्त सहमति पठाउन सम्बन्धित पक्षलाई आज आदेश दिएको हो ।

प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो १६ बुँदेमा भएको प्रदेसको सीमाङ्कन र नामाङ्कन संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कायम नै छ ।

आवश्यक संयन्त्र गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश 
सर्वोच्च अदालतले भूकम्प आउन सक्ने सही सूचनाको सम्भावनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि भूगर्भ विज्ञान तथा अध्ययन केन्द्रजस्ता आवश्यक संयन्त्र गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले नेपाल भूकम्पीय जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पको सही सूचनाको सम्भावनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र गठन गर्न आज आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “बाँच्न पाउने हकको सम्मान हुने गरी दीर्घकालीन, दिगो, सुरक्षित, स्वस्थ्यकर तथा सुन्दर बस्ती विकासका लागि व्यवस्थित ग्रामीण तथा सहरी वस्ती विकास सुरु गराइ सवै नागरिकका लागि योजनाबद्ध वस्ती विकास र वसोवासका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, विस्तृत कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु ।”

सर्वोच्च अदालतले भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण एवम् भूकम्पपश्चात उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यक्तिको सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले गएको भूकम्पबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा जनधनको विनाश भएको जनाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्न आदेशको माग गरी सर्वोच्चमा केही महिनाअघि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।