संविधानको विधेयकको भाग २०, धारा २३७ सम्म पारित

काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक–२०७२ अन्तर्गत भाग १८ मा रहेको स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी धारा २२१ मा एउटा संशोधन परेकोमा उक्त संशोधान फिर्ता भई मूल प्रावधानलाई संविधानसभाको आजको वैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त धारामा संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहीत रहनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २२२ मा १४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेकोमा पाँच वटा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो भने अरु प्रस्ताव फिर्ता भएका थिए ।

सो धारामा प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहने, गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्यसहित दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेलगायतको व्यवस्था रहेको छ ।

नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २२३ मा १५ वटा संशोधनको प्रस्ताव परेका थिए । सो धारामा प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा रहने, नगरसभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जनासहित दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोमा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

विधेयकका धारा २२४ देखि २२७ सम्ममा कुनै पनि संशोधन नपरेकाले बैठकले विधेयकमा रहेको मूल प्रावधानलाई दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । विधेयकको धारा २२४ मा गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था, धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल, धारा २२६ मा कानुन बनाउनसक्ने र धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ अन्तर्गत भाग १९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको धारा २२८ मा परेको एउटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सो धारामा कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको धारा २२९ र २३० मा कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले बैठकले मूल प्रावधान पारित गरेको थियो ।

स्थानीय सञ्चित कोषसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २२९ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने तथा धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

विधेयकको भाग २० अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी सबै धारा पारित भएका छन् । सो भाग अन्तर्गत धारा २३१ मा सङ्घ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्थाका बारेमा एउटा प्रस्ताव परेकोमा बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सो धारामा सङ्घीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने, प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेलगायतको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धसम्बन्धी धारा ३३२ मा दुई वटा परेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै मूल प्रावधानलाई बैठकले पारित गरेको छ ।

सो धारामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २३३ र अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको धारा २३४ मा कुनै संशोधन नपरेकाले सभाले मूल प्रावधानलाई पारित गरेको हो । धारा २३४ मा सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २३५ मा परेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको तथा २३६ मा कुनै संशोधन प्रस्ताव परेका थिएनन् । सोमध्ये २३५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने, प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २३६ मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक अदालतको अधिकारक्षेत्रमा असर नपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको धारा २३७ मा प्रमुख राजनीतिक दलले राखेको प्रस्तावलाई मूल प्रावधानमा समेटेर बैठकले पारित गरेको छ ।