राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति रहने प्रावधान पारित

काठमाडौँ, ३० भदौ । संविधानसभाको आजको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन र सुरक्षा निकायसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका धारा २६१ देखि २६३ सम्मलाई बहुमतले पारित गरेको छ  ।

ती धारामा परिषद्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् । ती धारामाथि प्रमुख तीन राजनीतक दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो भने अन्य संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधानमा परिषद्मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था थप गरिएको हो । नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २६२ लाई पनि बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ ।

राष्ट्रपति नेपाली सेनाको  परमाधिपति हुनेछ भन्ने व्यवस्थासहितको धारा २६२ लाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको २६३ को धारालाई बहुमतबाट पारित भएको थियो । सो धारामा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था पारित
विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको संविधानको भाग ३१ को धारा २६४ मा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई बुहमतबाट पारित गरिएको छ ।

सो धारामा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले विभिन्न  सर्त पालना  गर्नुपर्नेछ । त्यसमा  ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज विषय समेटिएको धारा २६५ मा कुनै पनि संशोधन नपरेकाले सो धारालाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सो धारामा कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ  भन्ने प्रावधान छ ।

राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था समेटिएको धारा २६६ मा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६४ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले सङ्घीय कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ भन्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समावेश गरिएको संविधानको धारा २६७ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । सो धारामा परेको तीन संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।