‘सङ्कटकालीन व्यवस्था’ को प्रावधान संविधानसभाबाट पारित

काठमाडौँ, ३० भदौ । सङ्कटकालीन व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयकमा समावेश गरिएको धारा २६८ लाई संशोधनसहित बहुमतबाट पारित गरिएको छ ।

सो धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ ।

कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्थासमेत सो धारामा समेटिएको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधान रहेको संविधानको धारा २६९ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । सो धाराका सम्बन्धमा परेका चार वटा संशोधन प्रस्तावलाई भने बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था रहेको धारा २७० लाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी सङ्घीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ भन्ने सो धारामा उल्लेख छ ।

यस्तै माफीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७१ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । उपाधि, सम्मान र विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको धारा २७२ लाई पनि बहुमतले पारित गरेको छ । सो धारामा एक संशोधन प्रस्ताव परेको थियो ।

राष्ट्रपतिले राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने सो धारामा उल्लेख छ ।

सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार समेटिएको संविधानको धारा २७३ माथि पेस गरिएको दुई वटा संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरी उक्त बहुमतले पारित गरेको थियो ।

सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको २७४ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । सो धारामा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको धारा २७५ मा कुनै पनि संशोधन नपरेकाले सर्वसम्मतिबाट उक्त धारा पारित भयो । यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दुबैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधिसभाको सभामुखले सम्पादन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था यो धारामा समेटिएको छ ।

विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७६ मा परेको संशोधन फिर्ता भएपछि उक्त धारा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । सो धारामा सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरवलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । यस्तै, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेश गरिएको धारा २७७ मा परेको १२ वटा संशोधन अस्वीकृत गर्दै बहुमतबाट उक्त धारा पारित भएको छ । सो धारामा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुिक्त गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने प्रावधान रहेका छन् ।

समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको धारा २७८ मा १७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको भएपनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट पेस भएको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था समावेश भएको धारा २७९ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २८० लाई संशोधनसहित बहुमतले पारित गरेको छ । सो धारामा परेको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय न्याय सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको धारा २८१ लाई संशोधनसहित बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । उक्त धारामा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । यसमा आयोग गठन गर्दा सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रशासनविद् वा कानुनविद् सदस्य तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवम् यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने यस धारामा उल्लेख गरिएको छ ।