‘नेपालको संविधान २०७२’ संवैधानिक विकासमा कोशेढुङ्गा

काठमाडौँ, १ असोज । नेपाली जनताले इतिहासमै पहिलोपटक आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाएर जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् । लामो समयदेखिको नेपाली जनताको यो चाहना ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले पूरा गर्दै छ ।
संविधानसभाबाट बुधबार पारित भएको विधेयक आगामी असोज ३ गते आइतबार जारी भई संविधानको स्वरुप ग्रहण गरेपछि ६५ वर्षअघिदेखिको नेपाली जनताको चाहनाले मूर्त रुप लिनेछ ।
निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसले २००७ असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा “बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनको २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा “…प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्..” भन्ने उल्लेखसहित संविधानसभाको अपरिहार्यतालाई स्वीकारियो । जनचाहनालाई आत्मसात् गर्दै राजा त्रिभुवनले २०१० सालमा संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसलाई साकार रुप दिने प्रयाशकै कडीका रुपमा २०१५ फागुन ७ मा मुलुकमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन गराइयो ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ देखि अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आइपुग्दा छ वटा संविधान आयोगबाटै बनाइए । ती संविधान न जनताबाट अनुमोदित भयो न त त्यसमा जनतालाई नै सहभागिता नै गराइयो । विश्वको इतिहासमै दोस्रो पटक गठित संविधानसभाले भने लामो प्रयाशपछि जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेको छ ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले उग्र रुप लिइरहेका बेला संविधानसभाको विषयले फेरि चर्चा पायो । विसं २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले शाही शासन लागू गरेपछि नेकपा माओवादीसहितको वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक समूह मिलेर गरेको संयुक्त आन्दोलनले साकार रुप लियो र संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने बाटो खुल्यो ।
विसं २०६३ माघ १ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिएपछि २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाले दुई वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न नसकेकाले पटक–पटक गरी दुई वर्षसम्म समयावधि बढाइएपनि संविधान दिन नसकेर अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग हुनपुग्यो । राजनीतिक दलले आत्मआलोचना गर्दै एक वर्षभित्र अर्को संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र त्यस अनुरुप २०७० साल मङ्सीर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो ।
आ–आफ्नो राजनीतिक दलभित्रै असहमतिका केही स्वरहरु सुनिएका भएपनि सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर जारी गर्न लागिएको नेपालको यो पछिल्लो संविधानबाट नेपाली नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवसर पाएका छन् । जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावनालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधानले समावेशीताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा लिखित संविधानको रुपमा लिइएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ पनि धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परामै आधारित थियो । यसअघि पनि राज्य सञ्चालनका लागि धर्मग्रन्थ तथा अन्य विभिन्न नीतिको सहारा लिने चलन थियो । प्राचीन कालमा कुनै लिखित संविधान नभए पनि नारदस्मृति, शुक्र नीति, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्यस्मृति र श्रुतिलाई विधानको दर्जा दिइएको थियो ।
श्री ३ पद्म शम्शेरले जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ लागू नहुँदै विस्थापित हुनपुग्यो । राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय हुनसक्यो । त्यसबखत राजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलबाट जारी भएको ‘अन्तरिम शासन विधान २००७’ बमोजिम मात्र राज्य सञ्चालन भएकाले यसलाई नै नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा लिइएको पाइन्छ ।
विसं २००७ चैत २९ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको सो संविधान ४६ धारा र ७ भागमा विभक्त थियो । उक्त संविधानमाथि २०१० माघ ७ मा भएको तेस्रो संशोधनमा ‘अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैंले रोजेको ‘विधान परिषद्’ले बनाएको प्रजान्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको’ भन्ने घोषणा भएबाट जनताको शासन आफैंले बनाएको संविधानसभामार्फत जारी हुने संविधान बमोजिम हुने स्पष्ट पारियो ।
सो संविधान छ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुने टुङ्गो नलागेकाले राजा महेन्द्रद्वारा गठित ‘मस्यौदा आयोग’को प्रतिवेदन बमोजिम २०१५ फागुन ११ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो ।
दश भाग, ७७ धारा र तीन अनुसूची सहितको सो संंविधानले कार्यकारी अधिकार राजामा नै सीमित गर्नुका साथै संविधानभित्र समानता, स्वतन्त्रता, धर्म, सम्पतिको सार्वजनिक हितमा प्रयोग, राजनीतिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षतालगायत संबैधानिक उपचारको हक प्रदान गरिएको थियो । राजा महेन्द्रबाट सो संविधान खारेज गरी जारी गरिएको ‘नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन २०१७’ बाट २०१९ सम्म राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरह्यो ।
विसं २०१९ पुस १ मा जारी ‘नेपालको संविधान २०१९’ ले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै लोकसम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालन, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको थियो । बीस भाग, ९६ धारा र छवटा अनुसूची रहेको सो संविधानले ३० वर्ष टक्दै गर्दा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ निर्माण भई अघिल्लो संविधान खारेज भयो ।
इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मूल कानुनको रुपमा लिइएको थियो । तेइस भाग, १३३ धारा र तीन अनुसूची रहेको सो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय मानेको थियो ।
विसं २०६२, ६३ को जनआन्दोलनपछि जनताका तर्फबाट पहिलोपटक निर्माण गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले २०६३ माघ १ गते अनुमोदन गरयो । बाह्र पटकसम्म संशोधन भएको सो संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत गर्नुका साथै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत, राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिका संसदको काम संविधानसभाले गर्नेजस्ता विशेषताहरुलाई अङ्गीकार गरेको थियो ।
आगामी असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान अन्तरिम संविधान खारेज हुनेछ र जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधान लागू हुनेछ । यो संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्नेछ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जारी हुँदै गरेको यो अपेक्षाकृत रुपमा बढी लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय भएको दाबी संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।