मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोरयाउने नयाँ संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ, ३ असोज । संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले देशको आर्थिक प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने परिकल्पना गरेको छ ।

यसले दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आठ वर्षभन्दा लामो राजनीतिक सङ्क्रमणका आरोहअवरोह छिचोल्दै प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति र संविधानसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको संविधानले सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासका गतिविधि बढाउन उत्साहित तुल्याएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य हुने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गरिनेछ ।

त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गरिने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्नेमा जोड दिएको छ ।

वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा संविधानमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने विश्वाससहित निम्न नीति लिने उल्लेख छ ।

भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नेमा संविधानले जोड दिएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति नयाँ संविधानले लिएको छ ।

विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गरिने संविधानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

संविधानको प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रियहित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकूल रूपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने र जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाइ औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू–भागमा वनक्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्नसक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमतिजस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति संविधानलेेको वा पर्नसक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।