संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकार आयोगको विश्वास

काठमाडौँ, ५ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाली जनताको दशकौँ लामो चाहना र प्रयासपछि जनप्रतिनिधिबाट जारी भएको नेपालको संविधान एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज तथा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको आधार स्तम्भ भएको जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकको पहिचान, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताको सुनिश्चितता हुनेमा विश्वास लिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा संविधानकै विषयलाई लिएर विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको विरोध प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा सुरक्षाकर्मीतर्फ १० र प्रदर्शनकारीतर्फ ३१ जना गरी अहिलेसम्म ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ ।

आयोगले बन्द हड्तालबाट उत्पन्न परिस्थितिले आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनयापन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवागमनजस्ता मानव अधिकारका मूलभूत विषयमा पर्न गएको प्रभावप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

पहिचान, अस्तित्व र मर्यादा सबैका लागि अतिप्रिय हुने र बन्द हड्ताल, विरोध प्रदर्शन वा बल प्रयोगबाटै यस्ता विषयको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित नहुने भएकाले यस्ता गतिविधि रोकी आयोग नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई तत्कालै वार्ता र संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्न आयोगले पुनः आग्रह गरेको छ ।

साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा जारी नयाँ संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको तथ्यपरक विश्लेषण गरी अत्याधिक लचकताका साथ ठोस निष्कर्षमा पुग्न आयोगले दुवै पक्षलाई ध्याकर्षण गराएको छ ।

बालबालिका, महिलासहित निर्दोष नागरिकले जीवन गुमाउन बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु मानव अधिकारको दृष्टिबाट क्षम्य नहुने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएपनि निजी सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड गर्नुले आन्दोलनरत पक्षको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने र त्यसबाट आफ्ना जायज मागसमेत ओझेलमा पर्न सक्नेतर्फ सजग रहन पनि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।