नयाँ संविधानमा एनआरएनलाई नागरिकता, हक होइन सुविधा मात्र

हालै जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको गैरआवासीय नागरिकताका विषयमा केही अन्योलता र केही भ्रमहरू छलफलमा आएका छन् । यस विषयमा सर्वप्रथम बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने धारा १४ ले दिन सकिने भनेको गैरआवासीय नागरिकता नेपालको नागरिकता होइन । नेपाली मुलको विदेशीलाइ दिइने सुविधा हो । यसले मौलिक हक प्रदान गर्दैन, जवकि नेपाली नागरिकलाइ संविधानको भाग ३ ले मौलिक हक प्रदान गर्छ । स्मरणीय रहोसः नेपाली नागरिकता त्याग्नेलाइ मात्र गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिने ब्यवस्था छ ।

गैरआवासीय नागरिकलाइ हक होइन सुविधामात्र दिन सकिने प्रावधान संविधानले गरेको हो, त्यसमा पनि राजनैतिक अधिकार चाहिं सरकारले चाहेर पनि दिन नपाउने भन्ने ब्यवस्था हो । समय–समयमा बन्ने सरकारले आफ्नो निति र राजनैतिक एजेण्डाअनुसार गैरआवासीय नागरिकलाइ केही सुविधा दिन सक्ने प्रावधान मात्र संविधानमा छ । गैरआवासीय नागरिकलाइ सर्बोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका रिट निबेदनका आधारमा भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयको लागि माग गर्ने र उपचार दिने ब्यवस्था समेत उपलब्ध छैन ।

धारा १४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

नयाँ संविधानलाइ समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली नागरिकतालाइ अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि निरन्तरता दिने प्रावधान समेटेको पाइन्छ । तर धारा १४मा गरिएको गैरआवासीय नागरिकताको जस्तो सोझो ब्यवस्था नभएर त्यस विषयमा घुमाउरो मार्ग अपनाउन र ब्याख्या गर्न सकिने गुन्जाइस रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना र भाग ३ अन्तरगतका मौलिक अधिकार प्रदत्त धाराहरूसंग बाझिएको तथा सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकको बैयक्तिक हक हनन् गर्ने नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० धारा ३०४ अनुसार खरेज वा संशोधन नुहुँदासम्म लागु भैरहने प्रावधान रहेको देखिन्छ । नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० ले संविधानको धारा १०बाट प्राप्त “नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने” हक एवं धारा ४५ अनुसार प्रदत्त”देश निकाला विरूध्दको मौलिक हक” समेतको हनन् गरिरहेको र संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांश लगायत भाग ३ बाट प्रदत्त मौलिक हकहरूसंग बाझिएको हुँदा धारा १ बमोजिम धारा १३३ (१) अनुसार सर्बोच्च अदालतबाट बदर गराउन सकिन्छ ।

 

नागरिक विनाको राज्य हुन सक्दैन् । राष्ट्र बन्नको लागि अवस्यक तत्व (क) नागरिक (ख) भूभाग (ग) सार्वभौमसत्ता (जुन प्रस्तावना समेतले नागरिकमा निहित मानेको छ) मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व देशका नागरिक हुन् । संविधानमा शब्दमा समेत सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने भनेर उल्लेख छ ।

संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांश र धारा ३ संग नै बाझिएको नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० लाइ धारा ३०४ अन्तरगतको संक्रमणकालीन अवस्था मिलान नगरिएको अवस्थामा संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्ने कार्यभार धारा १३३ (१) समेतले सर्बोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र राखेकोछ ।

परापूर्वकालमा नेपालका हाम्रा पूर्वजहरूले हिन्दू शास्त्र अनुसार न्यायसम्पादन पद्दति अपनाउने गरेता पनि आधुनिक नेपालको न्यायप्रणाली “कमन् लिगल सिस्टम”मा आधारित रहेको परिप्रेक्षमा समान न्याय प्रणाली अनुसरण गर्ने अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले “नागरिकले स्वइच्छाले आफ्नो नागरिकता त्यागेमा बाहेक नागरिकता बदर गर्ने कानून बनाउन ब्यवस्थापिकालाइ अधिकार नभएको” विषयमा प्रतिपादित सिध्दान्त तथा अनुनयात्मक नजिर यस विषयमा सान्दर्भिक हुन्छ ।

तसर्थ, नेपालको संविधानको प्रस्तावना(हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता)तथा धारा ३, १० (नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने), ४५ (देश निकाला विरुद्धको हक) एवं संविधानवादसंग बाझिएको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (नेपाली नागरिकता कायम नरहनेः (१) नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।)लाइ धारा १ बमोजिम धारा १३३ अनुसार प्रारम्भदेखि अमान्य घोषित गराउन पर्ने देखिन्छ ।

धारा १ र १३३ मा के छ त ?

धारा १– संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

धारा १३३– सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।