राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख चयनमा संवैधानिक अड्चन

काठमाडौँ, ११ असोज । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको राजीनामा तथा चयनसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक एवम् कानुनी अड्चनको सङ्केत देखिएको छ ।

सवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि व्यवस्थापिका– संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने तीन दिन बाँकी रहँदासमेत सो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक यही असोज १५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

अपूरो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले कहाँ, कसरी र कुन विधि प्रक्रियाका आधारमा राजीनामा दिने भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा खुलेको छैन ।

अपूरो यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा उहाँहरुले स्वतः रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नेबाहेक अरू ती पदमा नयाँ व्यक्तिको चयन गर्ने कार्य लम्बिन सक्ने र विवाद उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन प्रावधानका बारेमा संविधानमा देखिएको कमजोरीलाई निमायावली बनाएर पूर्ति गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको र नियमावली बनाएर अगाडि बढाउँदा यी प्रक्रियाहरु लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी जटिलताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको चयनसम्बन्धी विषय कानुन व्यवसायीका लागि स्वर्ग हुन पुग्ने त होइन भनी आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ प्रदान गरेको छ ।

संविधान त नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन संसद्को पहिलो बैठक बसेको सात दिनभित्र गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री कहिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट किटान नगरिएको र राजीनामापछि पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले पनि सात दिनभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सक्ला र भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को १५ गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र त्यसपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना कुरा भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुने एक थरी राजनीतिज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसकी नेत्री एवम् संविधानका ज्ञाता पुष्पा भुसाल भन्नुहुन्छ, “सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका बारेमा संविधानमा केही कमजोरी देखिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउँदै पत्रकारसम्मेलन वा वक्तव्यमार्फत राजीनामाको घोषणा गर्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लागेको छ ।”

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा निर्वाचन हुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ भन्नेबाहेक कसरी खाली हुन्छ भन्ने अवस्थाको कल्पना नगरेकाले यो उल्झन देखिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पद रिक्त हुने व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले अहिलेको परिस्थितिलाई समाधान गर्न मद्दत नगर्ने भएकाले राजनीतिक दलबीचको सहमति बेगर व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले समेत केही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । संविधानले तोकेको अवधिभित्र राजनीतिक सहमति हुन नसकेको खण्डमा पुनः सहमतिका लागि समय अपुग हुने त होइन भन्ने पाटोबाट पनि कुरा उठेको छ ।

कानुनअनुसार सहमतिका लागि थप गर्न सक्ने समय, त्यो अवधिमा सहमति नभएको खण्डमा निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाउन संसद्लाई लाग्न सक्ने समय, यससम्बन्धी नियमावली नभएकाले बनाउन लाग्ने समयको पाटोलाई विश्लेषण गर्दा दलले एकदुई दिनभित्रै यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यो रुपान्तरित संसद् भएकाले कानुन र नियमावलीको कमजोरीले गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको एक सांसदले बताउनुभयो । जिम्मेवार पदमा रहेकाले मार्गप्रशस्त गरिदिए भइगयो नि नभए कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ ।