ढुवानीमा अवरोध नगरेको भारतको जिकिर

न्युयोर्क (अमेरिका), १४ असोज । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भारत कहिले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभामा भाग लिन आउनुभएका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग आज यहाँ भएको करिब ४५ मिनेट लामो भेटवार्तामा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भारत नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने आरोप लागेकोमा चित्त दुखाइन् ।

“हामीलाई दोष दिने गरिएको छ तर हामी नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा छैनौँ” – भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने । संविधान निर्माणपछि दुवै देशबीच पछिल्लो समय सम्बन्धमा उतारचढाव देखिएको बेला दुवै देशको उच्च तहमा पहिलोपटक आज यहाँ भेटवार्ता भएको हो ।

संविधान निर्माणपछि उत्पन्न नेपालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेको सो छलफलमा भारतले तेललगायतका सामान बोकेका सवारी साधन नेपालको सीमासम्म पुरयाउने काम भारतको भएको र त्यसमा कुनै अवरोध नगरेको पनि जनाएको छ । “ढुवानी सीमासम्म पुरयाउन भारतले अवरोध गरेको छैन, गर्दैन” – मन्त्री सुषमा स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने ।

नेपालले भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले सामान ढुवानीमा कुनै कठिनाइ हुन नहुने र यसैका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध खलबलिन दिन नहुने धारणा राखेको थियो ।

“नेपाल भूपरिवेष्टित भएकाले सामान ढुवानीलगायतका कुरामा कुनै कठिनाइ नहोस् र अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो परिस्थितिमा यसलाई बिगार्ने र कमजोर पार्ने काम नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ” – परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने । नाकाबन्दी भएको भन्दै पछिल्लो समयमा नेपालमा भारत विरोधी धारणा बढेकामा पनि भारतले चित्त दुखाएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया, भूकम्पजस्ता समस्याका बेला भारतले सहयोग पुरयाएकामा नेपाली पक्षले सो अवसरमा भारतसमक्ष आभार प्रकट गरेको थियो । भारतले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुलाई राम्रो कुरा भएको बताएको थियो ।

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले कस्तो संविधान हुनुपर्छ र कुनै पनि समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेबारे निर्णय लिनमा नेपाल र नेपाली स्वतन्त्र रहेको पनि भारतले स्पष्ट गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

“नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकाले देखेको कुरामा सुझावसम्म दिने हो तर कुनै पनि विषयमा के निर्णय लिने भन्ने नेपालको आफ्नो कुरा हो, त्यसमा भारतले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन” – भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पाण्डेले बताए ।

संविधान निर्माणपछि नेपालमा अहिले भइरहेको आन्दोलनप्रति भने भारतले वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । “आन्दोलनरत पक्ष पनि नेपाली जनता नै भएकाले वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ, भारत अस्थिर होइन शान्त, दिगो र विकसित नेपाल देख्न चाहन्छ” – भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्लाहकार डा भट्टराईले भने ।

सो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीका विदेशी मामिला सल्लाहकार डा भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शङ्करदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराई, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीलगायत नेपालका उच्च सरकारी पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

भारतका तर्फबाट भने विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव एस जयशङ्करलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो ।