सरकार गठनमा एमाले र एमाओवादीबीच १४ बुँदे सहमति

काठमाडौँ, २३ असोज । नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा १४ बुँदे सहमति भएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमति पत्रमा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरु, थारु समुदाय र विभिन्न रुपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायतका अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसका लागि वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्ने सहमतिपत्रमा समेटिएको छ ।

एमाले र एमाओवादीबीच भएको सहमतिमा विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय विपत्ति तथा राष्ट्र र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायमा समस्याप्रति गम्भीर भई सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तु सहजरुपमा उपलब्ध गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जनसमुदायबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गरिने माग र भावनाको कदर गर्ने र राज्यद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन माथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने सहमतिमा समावेश गरिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका काम कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यसअनुरुप वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने दुई दलको सहमतिमा समावेश छ ।

नेपालले सामना गर्नु परिरहेको अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रुपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिअनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने, नेपालको जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानासभा र नेपालका राजनीतिक दलले गरेका संविधान जारी गर्नेलगायतका निर्णयको सम्मान गर्न दुबै दल सहमत बनेका छन् ।

नेपालले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्नेस्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्रराष्ट्रसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सहमतिको अन्तिम बुँदामा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका मान्यताअनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिमा राजनीतिक विषय समावेश गरिएको भए पनि शक्ति बाँडफाँडको विषय भने समावेश गरिएको छैन ।