काठमाडौँ, २५ असोज । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले तराई मधेसका विभिन्न भागमा देखापरेका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न बसेको बैठकले दसँै तिहारलगायत चाडपर्वका बेला पहाडी क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारका तर्फबाट भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न अघिल्लो मन्त्रिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीलाई निरन्तरता दिने र यसमा मुख्य सचिवलाई पनि सदस्यका रुपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तु आयातमा देखापरेको अवरोध हटाइ समस्या समाधान गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउन र पारबहन सुविधामा देखापरेको गतिरोध अन्त्य गरी दुई पक्षीय सम्बन्धमा आँच आउन नदिन यही असोज २२ गते सो वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।
सो बैठकले देशका विभिन्न भागमा रहेका ३५० तुइन विस्थापित गरी दुई वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्ले यो सरकार गठन गर्न सहयोग
पुरयाएकामा सबै राजनीतिक दल, दलका नेता, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य, आम नेपाली जनताप्रति आभार प्रकट गर्नुका साथै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
बैठकपछि कानुन न्याय, संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलले सरकारले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउन र सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न आफूलाई प्रवक्ता तोकेको जानकारी दिनुभयो ।