संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ? पढ्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ

 

काठमाडौँ, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गरेका छन् ।

असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आई समस्या समाधानका लागि आव्हान गरेका छन् ।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा संवोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु । यस अवसरमा म देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । पुष्पलाल, बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंहलगायत अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हामीलाई अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यहरू एवम् शुभकामना, सद्भाव र सहयोग गर्नुहुने सबैमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु । म प्रतिव्यक्त विश्वास र भरोसाको उच्च कदर गर्दछु । नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि तथा नेपाली जनताको सुखका लागि अग्रजहरू र जनताले राखेको आकांक्षा पूरा गर्न समर्पित हुने सङ्कल्प गर्दछु ।

सात दशक लामो जनचाहनालाई साकार पार्दै यही असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानको घोषणासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र सङ्घीय समावेशी शासन प्रणालीलगायतका उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । अब देश राज्य पुनःसंरचनको अर्को चरणमा अघि बढेको छ र सरकार त्यसको बुद्धिमत्ताका साथ व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील हुनेछ ।

संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको पृष्ठभूमिमा हामीले सहमति र एकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै दोस्रो संविधानसभाको यात्रा आरम्भ गरेका थियौँ । हामीले आफ्नोविवेक र सामथ्र्यमा आधारित भएर संविधान निर्माण गर्ने अठोट गर्दै १६–बुँदे सहमति गरेका थियौँ । यी सहमति यस्ता आधारशीला हुन्, जसले विभिन्न प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधानको घोषणालाई सम्भव तुल्याएका छन् । संविधान निर्माणमा प्राप्त सफलता दलहरूबीचको एकता र सहमतिको सुखद् परिणाम हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विभेदरहित, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्तो सहमति आगामी दिनमा पनि आवश्यक छ ।

हामीले संविधानमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गरेका छौँ ।

संविधान जारी हुँदा जनताका आँखामा प्रतिविम्बित खुसी, सन्तुष्टि र अपेक्षाहरूलाई म अनुभूत गरिरहेको छु । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने र सहयोग पु¥याउने सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू, माननीय सदस्यहरू, विज्ञ र कर्मचारीहरू तथा आम जनतालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

लामो समयदेखि तराई–मधेसमा जारी असहज अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति म गम्भीर र संवेदनशील छु । यस क्रममा ज्यान गुमाउने सबै नागरिक र सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँहरूका शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । संविधान निर्माणको क्रममा आफ्ना अधिकतम मागहरू समेटियुन् भनेर प्रयत्न हुनु र त्यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले प्रकट गर्नु स्वाभाविकै भए पनि जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधिका साथ निर्मित संविधानको अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन । देशले विगतमा झेल्नुपरेको अस्थीर राजनीति, आर्थिक दूरावस्था र अनिश्चयलाई बिर्सेझैँ गरी देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने किसिमका क्रियाकलाप हुनु उचित होइन ।

म जोड दिन चाहन्छु– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो संविधानमात्रै त्यस्तो दस्ताबेज हो, जसले सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सबैलाई बराबरी अधिकार, सम्मान, पहिचान र अवसरको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ– संविधानको मुख्य सार नै सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र समावेशी शासन व्यवस्थाको स्थापना हो । विभेदमा पर्दै आएका समुदायका लागि औपचारिक समानता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सारपूर्ण समानता आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, सकारात्मक विभेदजस्ता विशेष प्रबन्धहरू गरिएका छन् । महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सबैको, विशेषगरी पछि परेका, पारिएका समुदायको हकहित, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वको नवीनतम संविधानका रूपमा नेपालको संविधानले मानवअधिकारका नयाँ आयामहरूलाई आत्मसात् गरेको छ र सामाजिक न्याय एवम् समावेशिताका दृष्टिले यो अग्रगामी र प्रगतिशील छ ।

हाम्रो अधिकतम् प्रयत्न रहँदा–रहँदै पनि, विविधतापूर्ण समाज र विभिन्न आस्था, दर्शन र लक्ष्य बोकेका धेरै दलको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभामा संविधानका प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मति सम्भव थिएन । सर्वसम्मतिको खोजीमा अनन्त समय खर्चिंदा संविधान निर्माणको जनचाहना नै अधुरो रहने यथार्थबोध गरेर अत्यधिक सभासद्हरूको सहभागिता र सहमतिमा संविधान जारी गरेका हौँ । विश्वमा प्रचलित संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि पनि यही हो । संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकताअनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने विषयहरू हुन् । उचित, जायज र तर्कसङ्गत विषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई संविधानको कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउनु भएकोमा आन्दोलनरत दलका नेता एवम् माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपालको संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । रुपान्तरणको मार्गमा रहेका संस्थागत र संरचनागत व्यवधानहरूलाई हटाउँदै राज्यको पुनःसंरचनाको काम अघि बढाइने छ । लामो समयसम्म हुननसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने छ । सरकारले संविधानअनुरुप राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दै जाने छ ।

प्रदेशहरूको व्यवस्थापन तथा संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्वाचनका निम्ति कानुनीलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै लोकतन्त्रका सर्वमान्य एवम् आधारभूत मान्यताअनुरुप सरकार अघि बढ्ने छ । कानुनको शासनमा आधारमा शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री र उद्योग व्यवसाय अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने छ । उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । वर्गीय, प्रादेशिकलगायत सबै प्रकारका असमानतालाई न्यून गर्दै जनतामा राज्यको सेवा प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछन् । स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको सचेत भूमिकामा जोड दिइने छ । सबै दलहरूबीच राजनीतिक समझदारीको आधारमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी नेपालको स्वाभिमान उँचो पार्ने र नेपाली जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्दै जाने दिशामा मेरा प्रयाशहरू केन्द्रित हुनेछन् । यस काममा सार्थक योगदानका लागि म सबै राजनीतिक दलहरू र यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्का सबै माननीय सदस्यलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु ।

संविधानको घोषणापश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति हामी गम्भीर छौँ । निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनिहो । यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुुनु हुँदैन । नेपालीहरूका चाडपर्वहरू नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेको व्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको छ । यद्यपि देशले सामना गर्नुपरेको समस्या बुझेर नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूले देखाएको धैर्य र सुझबुझको म प्रशंसा गर्दछु ।

देशले सामना गर्नुपरेको असहज स्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्र र जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यस असहज स्थितिको अन्त्य गरी व्यापार, पारबहनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु । इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल आरम्भ गरिसकेको छ । यसतर्फ व्यावसायिक र जनस्तरबाट गरिने प्रयासहरूमा सरकारको सहयोग हुनेछ ।

गतः वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको पीडाबाट हामी आक्रान्त छौँ । बेघरबार भएर कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएका पीडितहरूलाई सुरक्षित आश्रयमा फर्काउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ । ध्वस्त भएका पुरातात्विक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । भूकम्पका कारण ठूलो धक्का व्यहोर्न बाध्य पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ जीवन दिन सार्थक कदमहरू चालिनेछ । गतः असारमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रकट भएको सहयोग, सदाशय र सद्भावको प्रतिबद्धताले हामीलाई सङ्कटको बेला ठूलो भरोसा दिएको छ । त्यसलाई यथोचितरुपमा परिचालित गरिनेछ । उद्धार र राहतमा जस्तै पुनर्निर्माणको यस अभियानमा पनि स्वयम्सेवी भावना, स्वदेशी साधनस्रोतको प्रयोग, राज्यको नेतृत्व र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइने छ । ‘नेपाली योजना र अन्तर्राष्ट्रिय साथ, राज्यको नेतृत्वः हरेक नागरिकको हात’ पुनर्निर्माणको मूलमन्त्र हुनेछ । पुनर्निर्माणको यस अभियानलाई छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सबैको साथ, सहयोग र क्रियाशीलताका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, अन्योलपूर्ण राजनीति र कमजोर राज्यसंयन्त्रका कारण विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पर्दै आयो । मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जनताको जीवनमा अनुवाद हुन नपाउँदा नागरिकहरूले त्यसको व्यवहारिक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । परिवर्तनप्रति जनताको अपनत्व अपेक्षित मात्रामा सुदृढ हुन सकेको छैन । प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले यति समृद्ध, यति परिश्रमी श्रमशक्ति भएको र निकट छिमेकमै यति विशाल बजार रहेको नेपालले आज पनि अभाव, गरिबी, पछ्यौटेपन र अविकासको नियति भोग्नु पर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । संविधानमार्फत हामीले राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो लगाएका छौँ । द्वन्द्वको आधारभूत समाधान गरेका छौँ र आर्थिक विकासको रूपरेखा र गन्तव्य पनि तय गरिसकेका छौँ । अतः तीव्र आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु सरकारको प्राथमिक कार्यसूची हुनेछ ।

देशले सामना गर्नुपरिरहेको समस्यालाई ध्यान दिई विद्युत् क्षमताको अधिकतम् उपयोग गरिनेछ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास र जैविक इन्धन जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरिने छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सुलभ र सहज सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय हितमा अधिकतम् परिचालन र उपयोग एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने छ । पछि परेकालाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ देश विकासमा तीव्रता ल्याउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधिको उपयोग जस्ता विषयहरूलाई सरकारले उच्च महत्व दिनेछ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विभिन्न प्रबन्धका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहनेछ । यसका लागि निश्चिन्त भएर लगानी अभिवृद्धि गर्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । आर्थिक विकास र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ । सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएर राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिको नयाँ चरण सुरु भइसकेकाले नेपालमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु ।

भूकम्प पछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका साथै नेपालको उन्नति र स्वाभिमानका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै काठमाडौँमा आरम्भ गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु ।

मुलुक नयाँ राज्य संरचनामा प्रवेश गर्दैगर्दा निजामति सेवा र सुरक्षा निकायमा आवश्यक हुने नयाँ व्यवस्थापन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षा र वृत्ति विकास तथा राज्यको लागि आवश्यक पर्ने भूमिकालाई सरकारले यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्नेछ । राज्य प्रणालीले एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा सङ्क्रमण गर्ने संवेदनशील चरणमा सदाझैँ निजामती र सुरक्षा सेवालगायतका सबै राष्ट्रसेवकहरूको सक्रिय योगदान रहनेतर्फ सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउने छ । यी सबै क्षेत्रबाट नेपालको रुपान्तरण, हित तथा जनताको सेवा र सुरक्षाका लागि निर्वाह गरिएको भूमिकाका लागि म सबैलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।

लामो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्व र कतिपय सङ्कीर्ण चिन्तन÷व्यवहारका कारण कमजोर बनेको मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले पाइला चाल्ने छ । सरकारका निर्णयहरू देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछन् । नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्पदाको रूपमा लिँदै सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकतालाई सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
नयाँ सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा रहेको तथ्यप्रति म जानकार छु र त्यसको सम्मान गर्दछु । सहज र सुलभरूपमा राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने, जनताले तिरेको करको पूर्ण सदुपयोगको प्रत्याभूति हुने, जनगुनासा र समस्या सरकारी निकायसँग राख्न पाउने र तिनको तत्काल समाधान खोजिने प्रशासनिक प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन, वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तरीयता सरकारको दायित्वमात्र होइन जनताको अधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् । प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गरिने छ । ढिलासुस्ती हटाउने र जनताले छोटो समयमै परिवर्तन महसुस गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जनताका समस्या समाधान गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ । हाम्रो सामु रहेका अनेकौँ चुनौतीको सामना र समस्याको समाधान गर्न जनसमुदायको साथ र समर्थन रहने कुरामा म विश्वस्त छु ।

सहकार्यको संस्कृतिलाई सरकार सञ्चालनको आधार बनाइनेछ । सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा निरन्तर राजनीतिक समझदारी, सहमतिहरूको परिपालन गरिने छ र संवादबाट साझा अवधारणा निर्माण गरिनेछ । सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बृहत्तर राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक समृद्धिका लागि समझदारी निर्माणमा मेरो निरन्तर जोड रहनेछ । हिजोको संविधानसभा र आज व्यवस्थापिका–संसद्भन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिनेछ । ती दलहरूलाई देश र जनताको हितका विषयमा केन्द्रित भएर वार्ता र समझदारीमा आउन आग्रह गर्दछु । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा तीव्र आर्थिक–सामाजिक विकास र समृद्धि जस्ता राष्ट्रकै प्राथमिकताका कामहरू गर्न तद्नुरूपकै राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिनेछ । यस विषयमा रचनात्मक योगदानका लागि म सबै दल, माननीय सदस्यहरू र जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट उच्च स्तरका राजनीतिक भ्रमण तथा भूकम्पको समयमा प्रदर्शित सहयोग र सद्भावतथा त्यसबाट विकशित नेपालसँगको सम्बन्धलाई म महत्वका साथ स्मरण गर्दछु । शान्ति, पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई भरोसायोग्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको खाँचो छ । हामी आफ्ना छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता, लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि आधारित भएर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । हालसम्म नेपाललाई सहयोग, समर्थन र साथ दिने सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा मेरो मानसपटलमा यतिबेला तत्कालीन निरङ्कुशतन्त्रका विरुद्ध सहादत प्राप्त गर्नुहुने झापा आन्दोलनका सहिदहरू, जेलबाट बाहिर निकालि षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरिनुभएका र कठोर यातनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका सहकर्मी बन्दीहरू, विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अग्रजहरू, सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकहरू र धेरै सहकर्मी–सहयोद्धाहरूको स्मृति जीवन्त बनिरहेको छ । नेपाली जनता तथा माननीय सदस्यहरूको प्रेरणा, शुभकामना र ऊर्जा प्राप्त गरेर आज म मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको यस जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ ।

आन्दोलन, यन्त्रणापूर्ण जेलजीवन र गम्भीर रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त भएको यो जीवन राष्ट्र र जनताको नासो हो भन्ने मेरो मान्यता छ । म प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ र आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य तथा उर्जा राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित गर्नु मेरो कर्तब्य हो । यसमा नेपाली जनता तथासबै माननीय सदस्यहरूको निरन्तर साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

मलाई पूर्ण विश्वास छ, इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको र निरङ्कुशतन्त्रसँग लामो सङ्घर्षको गौरवगाथा बोकेको हाम्रो मुलुक आफ्नो मर्यादा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै हाल देखा परेका कठिनाइ र चुनौतीलाई चिर्दै दिगो शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्यमा पुगिछाड्नेछ ।

नजिकिँदै गरेका नेपालीहरूका दसैँ, तिहार, छट, न्हुँद, ल्होसार र इदजस्ता चाडपर्वको उपलक्ष्यमा माननीय सदस्यहरू तथासम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।