एमाओवादीले बनायो आफ्ना मन्त्रीका लागि २३ बुँदे आचारसंहिता

काठमाडौँ, १० कात्तिक । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सरकारमा सहभागी मन्त्रीले संस्थागत निर्णयविपरीत आफूखुसी काम गर्ने नपाउने प्रावधानसहितको २३ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ ।

एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सरकार सञ्चालन सहयोग तथा समन्वय समितिका संयोजक एवम् उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीले स्वकीय र निजी सचिवमा आफ्ना आफन्त र नातेदारलाई नियुक्त गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा समावेश गरेको जानकारी दिए ।
पार्टीगत वा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सरकार वा मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन गर्ने, हरेक काम संविधान, ऐन कानुन, नियमअनुरुप विधिसम्मत् एवम् संस्थागत रुपमा गर्ने, अनियमित काम नगर्ने र हुन नदिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

हरेक मन्त्रीले संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम, सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको १४ बुँदे तथा आठबुँदे सहमति, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयको कामको तत्कालीन र दीर्घकालीक कार्ययोजना बनाउने, त्यसमा हासिल गरिएको परिणामलाई सम्बन्धित मन्त्रीको मुख्य मापदण्ड बनाउने, मन्त्रीले कुर्नै नसक्ने कामको व्यवस्ताको अवस्थामा बाहेक कार्यालय खुल्ने निर्धारित समयमा मन्त्रालयमा गई कार्य प्रारम्भ गर्ने आचारसंहितामा समावेश छ ।

आफ्ना परिवारका सदस्यबाट मन्त्रालयमा आई वा नआई मन्त्रालय वा सरकारी काममा कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने, मन्त्री भएको र मन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि १० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रीले भाग लिनुपर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काममा विदेश भ्रमण नगर्ने, सरकारको कामलाई परिणाममुखी बनाउने, शिलान्यास, पुरस्कार वितरण, उद्घाटन सम्मान ग्रहणजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन सचेत गराएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम चाल्ने, कूटनीतिक आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना नगर्ने, विदेशी वा अरु कसैबाट बहुमूल्य वा अपारदर्शी प्रकृतिका उपहार स्वीकार नगर्ने, सरकारी सवारी वा सुविधा वा पारिवारिक काममा प्रयोग नगर्ने वा गर्न नदिनेसमेत आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

यस्तै हरेक महिनामा एक पटक सरोकारवाला र विज्ञसहितको सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने, सरकारी काममा आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाउने, सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था आए विपन्न उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र एवम् समुदाय, सहिद एवम् बेपत्ता योद्धाका परिवार, देश तथा जनताका पक्षमा पूर्णरुपमा क्रियाशीललाई प्राथमिकता दिने विषय आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै एमाओवादीले १५ बुँदे मार्गनिर्देशिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, हित र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी राख्ने, जनताको हक हितको रक्षा, सम्वद्र्धन र विस्तारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आम जनताको सेवामा सर्मपित रहुने, मजदुर, किसान, सुकुम्वासी, गरिब, श्रमजीवी, दलित , सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते योद्धा र सबै उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको हितलाई ध्यान दिने उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आचारसंहितालाई नमान्ने वा अटेर गर्ने मन्त्रीलाई तत्काल कारबाही गरिने जानकारी दिए । ‘‘यो समान्य सरकार होइन, संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती एकाततिर रहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न रुपमा असन्तुस्टि व्यक्त गरिरहेका दलहरूसँग वार्ता र सम्वादमार्फत समस्याको हल गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई ध्यान नदिने माथि हामी कडा कदम चाल्न वाध्य हुनेछौ’’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनले भारतले नेपालमाथि जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी हालसम्म पनि अन्त्य नभएको अवस्थामा वैकल्पिक उपायद्वारा ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धताका निम्ति अविलम्ब ठोस पहल गर्ने र परिणामुखी बनाउन पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।

संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति समुदायले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक तबरले सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधानको संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यान दिएर सरकार सञ्चाल गर्न र बढी भन्दा बढी जनताको पक्षमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई सचेत गराइएको बताए । एमाओवादीले सरकार सञ्चालन तथा समन्वय समिति गठन गरेको जानकारी दिदै उनले आवश्यकताअनुसार समितिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, प्रधानमन्त्री र सरकारमा सहभागी अन्य दलसँग सम्बाद गरिने उल्लेख गरे ।

सरकारमा एमाओवादीका तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनताको पक्षमा आफूहरूको क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गराउन आफूले सक्दो प्रयन्त गर्ने उनको कथन थियो । पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।