राखेप सदस्य–सचिवलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, १३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सदस्य–सचिव विष्टलाई हटाउने अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो । अख्तियारले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्य–सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको आदेशविरुद्ध सदस्य–सचिव विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले राजनीतिक हिसाबले आफूमाथि नचाहिने आरोप लागेको भन्दै त्यस किसिमको कुनै काम नगरेकोले सही निर्णय हुन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको टिप्पणी गरे ।

दसैँअगाडि नै रिट दर्ता गरिएपनि दसैँ बिदाका कारण आज मात्रै यस विषयमा सुनुवाइ भएको हो । अदालतमा सदस्यसचिव विष्टको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले वकालत गरेका थिए ।