वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, २३ कात्तिक । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको र मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै बैठकले अन्य विषयमा पनि यथोचितरुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ ।

तिहार, छठ र लोसारजस्ता चाडपर्वका मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउनेतर्फ वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनरत दललाई हार्दिक आह्वानसमेत गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित रहेको र यस्तो सङ्कटको घडिमा आमजनताबाट देखाइएको धैर्य, सद्भाव र सदाशयताको लागि सरकार सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ –’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

“विद्यमान समस्या समाधानका लागि अधिकतम लचकताका साथ संवादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न तत्पर रहेको कुरा सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ” विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारतका सीमा नाकामा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधि, खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवम् दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न छिमेकी राष्ट्र भारतसँग आग्रह गरेको छ ।