प्राधिकरण विधेयकका लागि काँग्रेसद्वारा समय थप्न माग

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर  । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्नुअघि छलफलका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समय थपको माग गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विधायन समितिको बैठकमा सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि आज भएको छलफलमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले विधेयकमाथि उच्चस्तरीय छलफल गरी सहमति जुटाउन दुई दिन समय थप गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने औँल्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहमतिका लागि समय थप गर्न मागेकाले दुई दिन थप गरिएको बताए ।

बैठकमा एकीकृत नेकपा(माओवादी)का रामनारायण बिँडारीले विधेयक पेस नभएर प्राधिकरण गठन नहुँदा भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको काम धेरै अड्किएकाले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै मिलेर प्राधिकरणको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा(एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले प्राधिकरण गठन गर्न उसै पनि ढिला भइसकेको र माथिल्लोस्तरमा छलफल र सहमति जुटाउनका लागि काँग्रेसको विशेष आग्रहमा आज विधेयक पेस हुन नसकेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट जति सक्दो छिटो पारित गरी संसद्मा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नभएपनि केही बुँदामा सहमतिका गर्नुपर्ने भएकाले दुई दिनको समय थप गरिएको भन्दै समितिका सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले यही आगामी मङ्सिर ८ गते बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको जानकारी गराए ।

तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२’ मार्फत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नाका साथै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको थियो । उक्त सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

तीन तहका संरचना रहने सो प्राधिकरणसम्बन्धी समितिमा मुलुकका प्रमुख दलबीच सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद्का उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणका तीन तहको संरचनामा परिषद्, निर्देशक समिति र परामर्श समिति रहनेछन् ।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा परिषद् र निर्देशक समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने तथा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट चौध जना मनोनयन गरिने उल्लेख छ ।