भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकाय जान प्राध्यापक सुवेदीको सुझाव

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक एवम् नेपालका लागि विश्व नीति मञ्च(ग्लोबल पलिसी फरम नेपाल)का अध्यक्ष प्रा सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपालप्रतिको भारतको पछिल्लो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वर्खिलाप भएको बताउँदै नेपालले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

‘प्रगतिशील एवम् समृद्ध नेपालका लागि विश्वभरका नेपाली विद्वत्वर्गलाई एकताबद्ध गरौँ’ नाराका साथ आज यहाँ भएको एकदिने ‘काठमाडौँ सम्मेलन’ मा उहाँले भारतको व्यवहारबाट भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकार कुण्ठित भएकाले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा सन् १९८२ मा भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी बृहत् अभिसन्धिले विशेष व्यवस्था गरेको छ, उक्त अभिसन्धिको धारा १२५देखि १३२ सम्म भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका अधिकारको व्यवस्था छ, तदनुरुप गर्न नेपालका लागि श्रेयस्कर हुनेछ, ” संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि र सन् १९८२ मा भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी अभिसन्धिअनुसार समुद्रसम्मको निर्वाध आवागमन तथा पारवहन अधिकारको प्रत्याभूतिका निम्ति नेपाललाई सुझाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त अभिसन्धिका साथै विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गतका सन्धिहरूको नेपाल र भारत दुवै पक्षधर देश भएकाले आफ्नो अधिकारका लागि नेपाल कानुनी उपचारको बाटो खोज्न सक्ने धारणा प्रा सुवेदीले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले नाकाबन्दी हो होइन भन्ने आधारसहित ठोस अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथार्थ अवगत गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान बाध्य भएको जानकारी पनि गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

भारतले सन् १९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ को समेत उल्लङ्घन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एक्काइसौँ शताव्दीमा कुनै एउटा सभ्य राष्ट्रले अर्को सभ्य राष्ट्रलाई गर्न नहुने व्यवहार भारतबाट नेपालप्रति भएको छ, यो नैतिक, कूटनीतिक र कानुनी आधारमा अस्वीकार्य व्यवहार हो ।”

साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी धरातलमा उभिएर कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु नै दुवै देशका सरकार र जनताको तत्कालीन एवम् दीर्घकालीन हितमा हुने बताउनुभयो ।