‘जनताको संविधान ः जनताकै माझमा’ अभियानबारे छलफल

जनताको संविधान जनताकै माझ पुरयाउने सन्दर्भमा बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफल कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईलगायत अन्य सहभागीहरु । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

जनताको संविधान जनताकै माझ पुरयाउने सन्दर्भमा बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफल कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईलगायत अन्य सहभागीहरु । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । नेपालको संविधानको विशेषताका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन हुन लागेको ‘जनताको संविधान ः जनताकै माझमा’ एक महिने अभियानका बारेमा आज सरकारले सञ्चार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्री शेरधन रार्ईले सरकारले संविधान जारी भएलगत्तै जनतालाई संविधानका विशेषताका बारेमा जानकारी गराउन खोजेको भए पनि विविध कारणले जान नसकेको अवगत गराउँदै मङ्सिर २१ गतेदेखि सुरु हुने एक महिने अभियान सबै जिल्ला, नगरपालिका र गाविससम्म पुग्ने बताउनुभयो ।

‘जनताको संविधान ः जनताकै माझमा’ अभियानमा सरकारका मन्त्री, सांसद, विभिन्न दलका नेता, अगुवा समाजसेवी सबैको सहभागिता हुने जानकारी दिँदै मन्त्री राईले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम सबैलाई अभियानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले एक महिने उक्त अभियानअन्तर्गत संविधानको विशेषताका साथै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, मधेसी आदिको बारेमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई जनस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले मङ्सिर २१ गते बिहान ८ः३० बजे राष्ट्रियसभा गृहमा हुने ‘जनताको संविधान ः जनताकै माझमा’ अभियानको शुभारम्भ समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण गरी सहयोग पु¥याउन सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानका प्रावधानलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी आमजनतालाई सुसूचित गराउन आमसञ्चारका माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सचिव रेग्मीले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीबाट प्राथमिकताका साथ समाचार÷टिप्पणी प्रकाशित÷प्रसारित गरी उक्त अभियानलाई सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन नेपाल, छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाज, दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जाल, मधेस मिडिया हाउसलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले अभियानलाई सफल बनाउने सम्बन्धमा सुझाव दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री