काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । सरकारले गौतमबुद्ध जन्मिएको स्थान लुम्बिनीलाई ‘बृहत् लुम्बिनी विकास’ नामको नयाँ योजनासहित काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
बृहत् लुम्बिनीको समग्र विकास निमार्णमा ढिलाइ भएकाले लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने र त्यसको अवधारणाको सम्बन्धमा थप अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको हो ।
लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले बृहत् लुम्बिनी विकासमा ढिलाइ भइरहेकाले त्यसको गुरुयोजना नै पुनरवलोकन गरी नयाँ योजनासहित काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज बसेको लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी समितिको बैठकले नयाँ ढङ्गले बृहत लुम्बिनीको विकास गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
लुम्बिनी गुरुयोजना पुनरवलोकन गरी बृहत् लुम्बिनी अवधारणाका सम्बन्धमा थप अध्ययन प्रारम्भ गर्ने, लुम्बिनीको कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता र व्यापकता प्रदान गर्ने, कानुन परिमार्जन गर्न ऐन विनियमको संशोधन गर्नुपर्ने भए सो प्रारम्भ गर्ने निर्णयहरु गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, कोषको छरिएर रहेका विनियमावलीलाई एकीकृत गरी सङ्गठनको संरचना पुनरवलोकन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गर्न वर्तमान कर्मचारी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेसमेत निर्णयसमेत गरिएका छन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनी सुरक्षा व्यवस्था पुनरवलोकन गरी सुदृढ सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पहल गर्ने, कोषको काठमाडौँस्थित सम्पर्क कार्यालय तीन महिनाभित्र पूर्ण रुपमा विस्थापन गरी कोषको प्रधान कार्यालय लुम्बिनीबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएका छन् ।
बैठकले कोषको कानुन परिमार्जनका लागि कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव साधुराम सापकोटा, कोषका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल र कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र राई भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले कोषका असन्तुष्ट कर्मचारीसँग वार्ता गर्न, लुम्बिनीको समग्र विकासका सम्बन्धमा र कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पनि छुट्टाछुटै समिति गठन गरेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध, मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, सहसचिव साधुराम सापकोटालगायतको सहभागिता थियो ।