‘जनताको संविधान, जनताकै माझमा’ अभियान प्रारम्भ

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । सरकारले नेपालको संविधानका विशेषताका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्न ‘जनताको संविधान, जनताकै माझमा’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान–जनताको संविधान’, ‘जनताको संविधानः जनताकै माझमा’ नारा दिइएको उक्त राष्ट्रिय अभियानको आज विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुभयो ।

समारोहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सात दशक लामो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा भएको र यसले पटकपटकका राजनीतिक सङ्घर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको बताउनुभयो ।

संविधानले सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै पूर्ण समावेशीताको सिद्धान्त अपनाएकाले यसबारेमा रहेका नकारात्मक भ्रमलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कसैलाई भ्रम नहोस् संविधानले सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रलाई समान हकअधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ ।”

संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतद्वारा लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रत्येक धाराधारामा छलफल र मतदान गरी संविधान जारी भएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु जनताका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जनतामा पर्न गएको वा पारिएको भ्रमलाई हटाउनुपर्छ ।” उहाँले पिछडिएका र उत्पीडित वर्ग तथा क्षेत्रका लागि संविधानले गरेको विशेष व्यवस्थालाई जनतासम्म पु¥याउन सबै लाग्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीतालगायतका आन्दोलनका मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको बताउँदै संविधानले मौलिक अधिकारमार्फत सुनिश्चित गरेका जनताका हकअधिकारका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो ।

संविधानका सम्बन्धमा देखिएका केही असन्तुष्टिलाई सबै दलले सहमति, सहकार्य र एकताबाट सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सभामुख घर्तीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र यसमा भएका हकअधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले विचारको पूर्ण स्वतन्त्रता, राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध नुहुने, संविधान संशोधनको लचिलो प्रावधान र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थाका कारण नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधानले कसैलाई पनि विभेद नगरेको बताउँदै यस सम्बन्धमा पारिएका भ्रम चिर्नुपर्ने र संविधानका विशेषताका बारेमा जनतालाई सुसूचित गरिने बताउनुभयो ।

समारोहमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा हालसम्म बनेका संविधानमध्ये संविधानसभाबाट बनेको यो संविधान सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुका साथै सबैका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

समावेशीताका दृष्टिमा नेपालको संधिवान दक्षिण एसियामा मात्र नभई विश्वमा नै अद्वितीय रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संविधानका सम्बन्धमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षका केही जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ तर मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता विरुद्धका विचार र मागलाई भने सबैले खण्डन र भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसअघि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरे संविधानका सम्बन्धमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

महामन्त्री सिटौलाले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा फेरि अर्काे आन्दोलन नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको मागका सम्बन्धमा राजनीतिक समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले संविधानमा भएका राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, समावेशीता, मौलिक हकका बारेमा जनतालाई अवगत गर्नु जरुरी भएको बताउँदै मधेसमा भइरहको आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गरी मुलुकको समस्या समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का उपाध्यक्ष नसिर सिद्धिकीले मध्यमार्गी रुपमा आफ्नो पार्टीले अघि सारेको आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोहीअनुसारको आठ प्रदेश बनाए हाल तराई मधेशमा देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले विश्वमै समावेशीको अद्वितीय नमूना रहेको संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले सबैका हकअधिकार स्थापित गर्नुका साथै समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अपनाएको अवगत गराउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले संविधानका विशेषताका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने अभिप्रायले अभियान सुरु गरिएको बताउँदै मुलुकभर ७५ वटै जिल्ला, २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविसमा आगामी पुस २१ गतेसम्म सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर ८ गतेको निर्णयबमोजिम सरकारले सो अभियान मङ्सिर २१ देखि एक महिनासम्म सञ्चालन गर्न लागेको हो । जिल्ला सदरमुकाममा हुने सभा तथा मूल कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिलगायत सर्वसाधारण जनताको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।

संविधानका विशेषताका बारेमा पुस्तिका, पर्चा, फ्लेक्स प्रिन्टलगायत प्रचारका सामग्री वितरणको चाँजोपाँजो स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने छ ।