आन्दोलन लम्बिंदा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण अवरुद्ध

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । लामो समयदेखिको तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम पुनःअवरुद्ध भएको छ ।

सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनलाई यसै महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै विगत ११५ दिनदेखि तराईमा आन्दोलन चलिरहँदा र नाकाबन्दीका कारण निर्माणस्थलमा काम हुननसक्दा आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएको हो ।

स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको हो । आन्दोलनकै बीचमा केही दिन काम भएपछि पुनः निर्माण अवरुद्ध भएपछि समस्या पैदा भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय पक्षसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण कम्पनीका प्रमुख अशोककुमार पण्डितकाअनुसार प्राधिकरणका उच्चअधिकारी र भारतीय पक्षसँग केही दिन पहिले भएको द्वीपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि आन्दोलनका कारण थप समस्या पैदा भएको छ ।

हाल उक्त प्रसारणलाइनको पाँचवटा टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्न बाँकी रहेको छ । यस्तै ९.५ किलोमिटर प्रसारणलाइन जोड्न र केही स्थानमा प्रसारणलाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ पनि एकाध टावरमात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । आयोजना प्रमुख पण्डितले आन्दोलनले प्रभाव नपारेकोखण्डमा अबको डेढ महिनाभित्र भारतबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने बताउनुभयो ।

विद्युत् आयात गर्ने सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्यसमेत सुरु भएको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराएको छ । प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारणलाइनको क्षमता परीक्षण गर्ने योजना रहेको थियो ।

तर आन्दोलनले सो कामसमेत प्रभावित भएको छ । ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसीएन) ले गरिरहेको छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन निर्माण करिब १५ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ वटा टावर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

नेपालमार्फत रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढ्नसक्ने देखिएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । नेपालतर्फ करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

प्रशारणलाइन निर्माण कार्य भारतको टाटा इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा पर्ने प्रशारणलाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटीसीएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।

यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रशारणलाइनको निर्माण क्रश बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी) ले गरिरहेको छ । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइरहेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारत र सतलज जलविद्युत् निगमको समान २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ ।