आन्दोलन र नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्र तहसनहस

काठमाडौँ, ७ पुस । मधेस–तराईको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ ।

भूकम्पको क्षति विस्तारै पूर्ति गर्दै गएको पर्यटन व्यवसाय तराईको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पर्यटन व्यवसाय १० वर्षे जनयुद्धको समयमा जस्तै नराम्ररी प्रभावित भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

“तराईको आन्दोलन, नाकाबन्दी र १० घन्टाको विद्युत्भार कटौतीले द्वन्द्वकालको अवस्थामा पर्यटन व्यवसाय पुगेको छ, द्वन्द्वकालमा नारायणी, काठमाडौँ, शेर्पालगायतका होटल बन्द भएका थिए, अहिले त्यही अवस्था आएको छ”–होटल एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव विनायक शाहको भने । उनका अुनसार अहिले पर्यटकको आकर्षकको केन्द्रबिन्दु रहेको ठमेल क्षेत्रमा ससाना १०० औँ होटल बन्द भएका छन् । पर्यटन व्यवसायको ५०औँ वर्षमा सबैभन्दा असहज परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अहिलेको अवस्थाले गर्दा रु पाँच खर्ब लगानी र चार लाखको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटक आउने स्थानमा अनावश्यकरूपमा भूकम्प र नाकाबन्दी चर्चाका कारण पर्यटक आउने सङ्ख्यासमेत घट्दै गएको छ ।

“नेपालको आर्थिक क्रान्ति गर्नसक्ने मेरुदण्ड पर्यटन क्षेत्र हो, असहज परिस्थितिले गर्दा ४० प्रतिशत पर्यटक घटेका छन्, यसबारेमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ”– ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का उपाध्यक्ष टासी शेर्पाले जोडे । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनले गर्दा विदेशमा नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रचार भइरहेकोतर्फ समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सीका अध्यक्ष डिबी लिम्बूले विमानसमेत घटेको र त्यसमा २५ प्रतिशत टिकट नै घटेको गुनासो गरे ।
“आएका पर्यटकलाई पनि घुमाउन पेट्रोल छैन, सरकारले वर्तमान समस्या मात्रै समाधान गर्नसके लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो”–उनको आग्रह छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ नेपालको ‘वर्तमान पर्यटनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा पर्यटन नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो र छ भन्ने सन्देश विश्वमा पु¥याउनुपर्ने जरुरी भएको पर्यटन व्यवसायीको साझा माग छ ।

महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार तराईको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रमा रु पाँच अर्ब बराबरको क्षति भोग्नुपरेको छ भने ४० देखि ४५ प्रतिशत पर्यटक घटेका छन् ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकले अर्थतन्त्रको विकास लागि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ७५ वटै जिल्लामा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी सोहीअनुसार विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय केन्द्र तोकी त्यसको पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ जनाए । उनका अनुसार सातवटै पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गरी ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने वातावरण समेत सरकारले बनाउनेछ ।

उहाँका अनुसार धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न पशुपतिमा विद्युतीय मेसिनबाट शव दहन गर्ने व्यवस्था मिलाइ कार्बन कम गर्ने सरकारको तयारी छ ।

“नेपालमा साहसिक पर्यटनका साथसाथै धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ, काठमाडौँमा मिनी लुम्बिनीको विकास गरी लुम्बिनीमा आएका पर्यटकलाई पशुपतिनाथ, स्वयम्भूलगायत स्थानमा घुमाउने समेत तयारी छ”– मन्त्री पोखरेलले भने ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने र लगानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

पर्यटन व्यवसायीले वर्तमान समस्या भएको अवस्थामा कम्तिमा पर्यटकलाई घुमाउन लागि इन्धनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने साझा माग राखेका थिए ।