यसकारण उपलब्धिमुलक हुनेछ उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

काठमाडौँ, ८ पुस । मुलुकका सर्वोच्च कूटनीतिज्ञ उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको आजदेखि प्रारम्भ हुने छ दिवसीय चीनको औपचारिक भ्रमण राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, पारस्परिक सहयोग विस्तार एवम् सद्भाव प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने महसुस आम नेपाली जनताले गरेका छन् ।

आर्थिक विकासको बाटोमा लम्कन लागेको नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रको मियो बनेको चीनबीच भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक सहयोग आदानप्रदानबाट सहकार्य एवम् सहयात्रा गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणको पथमा अग्रसर हुन मन्त्री थापाको यो भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि व्यक्तिगत तहमा चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्ने नियमित कूटनीति सञ्चालनको कडीका रुपमा पनि यो भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापानाको ६० औँ वर्ष परेको सन्दर्भसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक मुलुक चीनसँगको नेपालको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवम् सुदृढ तुल्याउन र दुई देशका जनताका बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने भएकाले भ्रमणको महत्ता र गरिमा अझ बढेको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक परिपाटीमा प्रवेश गरेको बेला उत्तरको छिमेकीलाई नयाँ संविधानका विशेषता, नेपालको चौतर्फी विकासका दीर्घकालीन रणनीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोणबारे जानकारी गराउन उपप्रधानमन्त्री तहको यो भ्रमणको कूटनीतिक महत्व पनि उत्तिकै छ ।

मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा संविधान निर्माणपछिको नेपालका विकास प्राथमिकता र आर्थिक उन्नयनका विषयमा विश्व समुदायलाई जनाकारी गराउने र त्यसनिम्ति बाह्य सहयोग जुटाउने गहन अभिभारा पूरा गर्ने सिलसिलामा बेलायत र भारतको भ्रमण गरी ती मुलुकका उच्च राजनीतिक नेतृत्वका साथै त्यहाँका नीति निर्मातासँग सम्बन्ध नवीकरण भइसकेपछि छिमेकी चीनसँग आपसी लाभका क्षेत्रहरूमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका अवसर पहिल्याउन उहाँको बेइजिङतर्फको यात्रालाई सामयिक मान्नुपर्छ ।

आर्थिक एवम् व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, इन्धनलगायत वस्तुको व्यापार र अन्य उत्पादनको विविधकरण राष्ट्रिय नीतिका रुपमा सरकारले अङ्गीकार गरेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आपसी सहयोग र लगानी वृद्धि, आर्थिक समृद्धिको बाहक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको खोजी, जारी विकास परियोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै कसर नाराखिने र थप विकासका आयोजना भित्र्याउने विषय यो भ्रमणका प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन र व्यावसायिक आपूर्तिको व्यवस्थासहित व्यापार, वाणिज्य एवम् पारवहन सम्झौतालाई मूर्तरुप दिन उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भरमग्दुर प्रयास गर्नैपर्छ ।

भारतविरुद्ध चीन र चीन विपक्षमा भारतीय ‘कार्ड’ नेपालले कहिल्यै प्रयोग गर्दैन र दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नेपालको चाहना सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै परिपक्व, प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनका माध्यमबाट भारत र चीनसँग समान महत्व र प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक संवाद गर्ने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नैपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा विश्वासिलो, भरपर्दो र रणनीतिक साझेदार भएर बेइजिङसँग सहकार्य गर्नेमा दृढ विश्वाससँगै पूर्णरुपेण उसलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेमा हाम्रा विकासका आकांक्षा र चिनियाँ चाहना परिपूर्ति गर्न सहज हुनेछ ।

पछिल्लो समयमा क्रमशः सुमधुर भइरहेको बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्न भारत र चीनबीच रणनीतिक उपस्थिति बनाएको नेपालले त्रिदेशीय सहयोग विस्तारको गतिशील सेतुको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा नै अर्जुनदृष्टि लगानुपर्छ । चीन, भारत र नेपालले आफ्ना धरातलीय यथार्थ बुझेका छन् र तिनवटै मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्दै आएका छन् ।

दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा जारी अवरोध, तराई मधेस आन्दोलनजस्ता नेपालका आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारले गरेका प्रयास र दलीय परामर्श एवम् संवादबाटै तिनलाई हल गर्ने सन्देशसँगै मुलुकको अपार जलस्रोतको उपयोगमा चिनियाँ लगानीको खोजी, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा)रसुवागढी—केरुङ, तातोपानी—खासा नाकासँगै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा, दार्चुलाको टिङ्कर र बझाङको ताक्लाकोट नाका सञ्चालनलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पनि भ्रमणको कार्यसूची हुनुपर्छ ।

गत वैशाखको भूकम्पले तहसनहस पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान,झण्डै तीन महिनादेखि भारतद्वारा जारी अघोषित नाकाबन्दीले अत्यन्त कष्टकर बनेको जनजीवनलाई सामान्य तुल्याउन चीनबाट नैतिक, भौतिक एवम् आर्थिक सहयोग जुटाउन यो भ्रमण केन्द्रित हुुनुपर्ने अभिमत सारा नेपालीबाट व्यक्त भएको छ ।

नेपाली जनताले उपप्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई ठूलो आशा र भरोसाका साथ हेरेका छन्–आफ्ना दुःखका दिनका अन्त्यका निम्ति । भारतको पछिल्लो व्यवहारबाट नेपालमा सिर्जित समस्याको निकास खोज्न वा भारतको विकल्प चीन हुनसक्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यो भ्रमण हुन लागेको होइन र त्यसलाई आम नेपालीले त्यसरी बुझ्न पनि हुँदैन । भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैन र न त चीनको विकल्प भारत नै ।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण दक्षिणतर्फ हाम्रा व्यापारिक एवम् व्यावसायिक गतिविधि जति सहजरुपमा सञ्चालन हुनसक्छन् उत्तरको छिमेकीसँग त्यसरी हुनसक्दैनन् भन्ने वास्तविकता पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । त्यसो भन्दैमा दक्षिणको छिमेकीसँग मात्र निर्भर हुने भन्ने होइन चारै दिशाका नाका हामीले खोल्नैपर्छ— भौगोलिक अवरोध र व्यवधानलाई पन्छाउँदै ।आक्रोश, प्रतिशोध र प्रतिक्रियाबाट कूटनीति सञ्चालन हुँदैन भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्नैपर्छ । शान्त कूटनीति अवलम्बन गर्दै भारत र चीनसँग नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नैपर्छ । मन्त्री थापासँग जादूको छडी छैन र मुलुकले झेल्नु परेको अहिलेको असहज परिस्थितिबाट चीनले तत्काल हामीलाई मुक्त गर्छ भन्ने सोच पनि हामीले राख्नु हुँदैन । भारत र चीनले हासिल गरेको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुनेतर्फ हाम्रा गतिविधि सुझवुझपूर्ण रुपमा सञ्चालित हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

समस्यारहित नेपाल र चीनबीचको परापूर्व कालदेखिको असल सम्बन्ध सहयोगात्मक एवम् सुमधुर छ । सुखदुःखको विश्वासिलो र भरपर्दो छिमेकी चीनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप व्यवहार पनि गर्दै आएको छ । नेपालप्रति चीनको अगाध सद्भाव छ र दुवै देशले एक अर्काका अपेक्षा, चासो एवम् सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेका छन् ।

‘एक चीन नीति’ प्रतिको नेपालको दृढ अडानको प्रतिफल नेपालले निरन्तर प्राप्त गर्दै आएको छ । बेइजिङले नेपालका विकासका आवश्यकता बुझेर पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि बेइजिङले सक्दो सहयोग गर्दै आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा एक करोड चिनियाँ बाह्य मुलुकको भ्रमणमा निस्कने र त्यसको केही हिस्सामात्र नेपाल आए पनि नेपालको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने यथार्थलाई मनन गर्दै मुलुकले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई अधिक जोड र प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य भएको छ ।

चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी दुवै देशले साझा रणनीति एवम् योजना बनाएर चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन सहकार्य गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनीतिक एवम् सरकारीस्तरमा नेपालले पनि चीनलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध सुधार एवम् सुमधुर बनाउन काठमाडौँले विशेष रुपमा काम गर्नैपर्छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै ‘शान्त कूटनीति’ अपनाएर अघि बढ्न सकेमा विश्वको आर्थिक महाशक्तिका रुपमा उदीयमान चीनबाट मुलुक लाभान्वित हुने पक्का छ ।