राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि सरकारद्वारा दुई वर्षीय तत्काल सुधार कार्ययोजना

काठमाडौँ, १० पुस । राष्ट्रिय हितको सम्वद्र्धन र संरक्षणका लागि परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी एवम् सुदृढ सञ्चालनका लागि सरकारले दुई वर्षीय तत्काल सुधार कार्ययोजना जारी गरेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको उक्त कार्ययोजनाले आगामी एक वर्षभित्र नेपालको संविधानमा भएको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत कार्ययोजनामा सङ्घीय ढाँचाअनुरुपको तीन तहको कार्यसूची र सहवर्ती अधिकार बमोजिम पुनःसंरचना गर्ने तथा तदअनुरुप जनशक्ति तथा क्षमता विकास गरी सोही अवधिमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार सङ्घीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका काम र मन्त्रालयबाट प्रदान हुने राहदानी तथा ‘कन्सुलर’ लगायत सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी एवम् सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार गर्नुपर्नेछ । परराष्ट्र सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा विधेयक सदनबाट पारित गराउने, कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सामाजिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा त्यसको कार्यान्वयन एवम् अनुगमनलाई कार्ययोजनाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

कार्ययोजनानुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउँदै पुनःसंरचना गर्ने तथा भूकम्पपछिको मुलुकको पुनःनिर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारको नीतिअनुरुप प्रयास गरिनेछ ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, सीप र लगानी मातृभूमिको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा लगाउने विदेशस्थित नेपाली नियोगले श्रमिक तथा अन्य नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई अझ सहज तथा प्रभावकारी बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका हकदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम समयमै दिलाउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्दै विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार र सहयोग गर्न आकस्मिक उद्धार कार्ययोजना गर्नुपर्नेछ ।

सहज एवम् शीघ्र राहदानीको व्यवस्थापन, अस्थायी राहदानीको प्रबन्ध, प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली, विद्युतीय राहदानी, एकतर्फी यात्रा अनुमतिको व्यवस्थापन, विकास कूटनीतिको परिणाममुखी कार्यान्वयन, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धिमा विशेष प्राथमिकताका साथ आवश्यक काम गरिसक्नुपर्नेमा कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।

कार्ययोजनाले निर्धारण गरेका काम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका महाशाखा, शाखा, विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन, अर्थ, गृह र अन्य सरोकार मन्त्रालयले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।