भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि ८० अर्बको राजस्व घाटा

काठमाडौँ, ११ पुस । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ ।

तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको हो । मौजुदा दक्षिणी नाकामा समस्या उत्पन्न भइरहदा ‘गोरखा भूकम्प’का कारण उत्तरी नाकासमेत ठप्प भएपछि थप जटिलता थपिएको छ ।

चालु आवको पहिलो महिना शतप्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सफल भन्सार विभागले भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु परेको छ । भदौमा रु १७ अर्ब १८ करोड भन्सार असुलीको लक्ष्य लिएपनि ६५.७९ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब २४ करोड मात्रै उठाएको छ ।

असोजमा रु १५ अर्ब सात करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४२.५१ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब ४० करोड, कात्तिकमा रु १४ अर्ब ८४ करोड लक्ष्य राखेकोमा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब १९ करोड असुली, मङ्सिरमा रु १६ अर्ब ५६ करोड लक्ष्य राखेकोमा ५९.५६ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब ८६ करोड मात्र असुली गरेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै तीन महिनामा २१ अर्ब घाटा भएको छ ।

त्यसैगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, मेची, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य भन्सार नाकाबाट हुने निर्यातमासमेत कमी आएको छ । चार महिनामा कैलाली भन्सार नाकाबाहेक अन्य भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सारबाट रु ४३ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट रु १४ अर्ब २९ करोड र विराटनगर भन्सार नाकाबाट रु. २४ अर्ब ७० करोडको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलाम, स्पात, चुनाढुङ्गा, सिमेन्ट, विद्युतीय तथा मसलन्द सामान आयात रोकिएको छ । भन्सार नाकामा लामा सवारीका लाइनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइकाअनुसार तातोपानी नाकाले मासिक रु ११ करोड राजस्व उठाउने गरेकोमा विगत नौ महिनादेखि ठप्प हुँदा समस्या भएको छ । मुलुकको ५५ प्रतिशत भन्सार राजस्व धान्ने दक्षिणको छिमेकीसँगका मौजुदा सीमा नाकामध्ये वीरगन्ज र उत्तर तर्फको रणनीतिक महत्वको नाका भूकम्पका कारण ठप्प भएपछि आयातमा निर्भर राजस्व नकारात्मक विन्दुमा पुगेको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको उत्तरको अर्को नाका केरुङबाट दैनिक रु एक करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ ।

आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माकाअनुसार तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण राज्यको चौतर्फी क्षेत्रमा असर परेको बताउनुहुन्छ ।
गत मङ्सिरसम्म आन्तरिक राजस्व रु १० अर्ब कम उठेको छ । विभागले मङ्सिरसम्म रु ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेपनि रु ४७ अर्बमात्र असुली गर्न सफल भएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट तथा यातायातको असुविधाका कारण पनि आन्तरिक राजस्व उठ्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ ।

विभागले कर दाखिला गर्ने मिति बढाएका कारण पुस महिनासम्ममा केही सुधार हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । जारी बन्दको अन्त्य र नाकाबन्दी अन्त्य नहुने हो भने आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको ठहर छ ।

विप्रेषण बढ्यो  
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय २३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ५८ करोड पुगेकोे जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ११.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला वृद्धि भएको, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाउने रकम बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विप्रेषणमा परेको बताउनुहुन्छ ।

विकास खर्च ठप्प  
आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको परिचायक मानिने विकास खर्च हालसम्म दुई प्रतिशत मात्रै भएको छ । चाडपर्वपछि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समस्या पारेको छ ।

चालु आवका लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । ५० प्रतिशत बढी विकास बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत विकास बजेट परिचालित हुनुपर्ने थियो । तर विकास बजेट प्रयोग हुन नसक्दा बजारमा अत्याधिक तरलता कायम हुन पुगेको छ ।

चालु आवको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माण इन्धन अभावमा ठप्प छ । साना तथा मझौला आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बजेटको अख्तियारी समेत गएको छैन ।

निराश निजी क्षेत्र  
तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई सय भन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भएका छन् । भन्सार विन्दुमा रोकिएका सामानको बिलम्ब शुल्क काबुभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाअनुसार खाद्यपदार्थ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका छन् । बन्द हड्ताल नाकाबन्दीबाट रु दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले बन्द तथा नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ ।

चालु आवको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।

सल्लाहकार नेपाल कार्ययोजना तयार गरेर गत मङ्सिर ८ गते जारी भएको श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुमगन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र समेत बनाइसकिएकाले समस्याको निराकरणको उपाय निस्कने बताउनुहुन्छ ।