लेखा समितिमा सांसदकै प्रश्न ः समान हैसियत भएलाई किन बढी सुविधा ?

काठमाडौँ, १९ पुस । समान हैसियत भएका एक सांसदले राज्यबाट सवारी तथा सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने र अन्य सांसदहरुले भने कुनै सुविधा नपाएको भन्दै केही सांसदको आपत्ति रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह राज्यको कुन हैसियतमा रहेका व्यक्ति हुन् र उनले कुन आधारमा सुविधा पाएको हो भन्दै सोही पार्टीका सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलाई राज्यले सुविधा दिनु एक हिसाबले जायज देखिए पनि आफू जस्तै समान हैसियत भएका सिंहले किन सुविधा पाएका हुन् यसबारेमा सरकारले सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको सुविधाका बारेमा उपलब्ध गराएको विवरण प्रभावकारी र यथार्थको नजिक नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

गृहले सुरक्षा सम्बेदनशीलता र सार्वजनिक भूमिकालाई ध्यानमा राखी सुविधा दिइएको उल्लेख गरे पनि सांसद सिंह कुन भूमिका रहेका व्यक्ति हुन् भन्दै सांसदहरुले जथाभावी तवरले सुविधा दिनु भ्रष्टाचार नै भएको बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कानुनको अभावमा पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई दिइने सुविधामा मनलाग्दी गरिएको भन्दै समान हैसियत भएका सांसद सिंहले राज्यकोषबाट सुविधा दिइने हो भने आफूले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सवारी साधन लिँदैमा सुरक्षित हुने भन्ने मान्यताका कारण राज्यकोषको दोहन गरिएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पनि सांसद सिंहलाई किन सुविधा दिइएको हो, उहाँ सुविधा दिनै पर्ने व्यक्ति हो भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समाजमा प्रभाव छ भन्ने देखाउन, सौख पूरा गर्न राज्यबाट सुरक्षाकर्मी लिने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सांसद विकास लम्सालले अति विशिष्ठ व्यक्तिको परिभाषामा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले राजधानीमा घर तथा आवास भए पनि घर भाडा लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

को–कसलाई सुविधा 

गृह मन्त्रालयले लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा पाँच विशिष्टलाई राज्यले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई २०७१ फागुन ४ गते बा१झ ६४९८ इसुजु जिप, झलनाथ खनाललाई २०७१ जेठ १९ बा११च ६४३८ नंको स्कोर्पियो जिप उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई २०७१ मङ्सिर २४ गते बा२झ ११३ स्कोर्पियो जिप, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई २०७२ कात्तिकमा स्कोर्पियो जिप दिइएको छ । यस्तै सांसद सिंहलाई २०७१ फागुन १५ गते बा११च ६४३७ स्कोर्पियो जिप र दुई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको छ । अन्य पूर्वप्रमलाई दिइएको सुरक्षाकर्मीको विवरण भने गृहले उपलब्ध गराएको छैन ।

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई पनि आवश्यक सुविधा दिइएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइरालालाई पनि राज्यले सुरक्षाकर्मीसहित सवारी साधन उपलब्ध गराए पनि गृहले सोसम्बन्धी विवरण उल्लेख गराएको छैन ।

यस्तै पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, पूर्वमुख्यसचिव र पहँुचवाला सांसदलाई पनि सुरक्षाकर्मी सुविधाका रुपमा दिइएको छ । नेपाली सेनाका सिपाही तथा प्रहरी जवान पनि घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

कानुन छैन 

पूर्वविशिष्ठ तथा पदाधिकारीलाई कुन आधारमा सेवा तथा सुविधा दिने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि कानुनी आधार रहेको पाइँदैन । तजबिजीको अधिकार प्रयोग गरे जसरी सुविधा दिइएको छ ।

सरकारले २०६९ जेठ ११ मा पूर्वविशिष्ठ तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०६९ स्वीकृत गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएको थियो । त्यसपछि कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।

अदालतबाट कानुन बनाएरमात्र सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने आदेश भए बमोजिम गृह मन्त्रालयले गत वैशाख १० गते व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक दर्ता भएको तर गोरखा भूकम्पका कारण सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित भएको समयमा सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त नहुने भनी सभामुखले नै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको भन्दै फिर्ता भएपछि सरकारले गत मङ्सिर २४ गते नै आवश्यक निर्णय गरेको थियो । हाल सो सम्बन्धी विधेयक तयार हुने क्रममा छ ।

सभापति जनार्दन शर्माले अति विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइएको सुविधाको औचित्य, कारण र मापदण्डसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।