मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत समितिलाई पूर्णता

काठमाडौँ, २१ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहनुभएको छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने मन्त्रीहरुतर्फ उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी परिषद्मा रहनुभएको छ ।

यसैगरी परिषद्मा सो कानुनबमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्येबाट समावेशीताका आधारमा १४ जना सांसद रहनुहुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को विज्ञसदस्यमा उमेशचन्द्र यादव, शर्मिला कार्की, भवानी राणा र पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र एकजना सदस्य पछि नियुक्त गर्ने गरी समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःउत्थान पूर्वाधार विकासलगायत कामका लागि सहुलियत ब्याज र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’पश्चात् पुनःनिर्माणका लागि संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि गत साता सरकारले पुनःनिर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘डिभी’ र ‘पिआर’का लागि आवेदन दिन नपाउने, दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बैठकले आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्री राईका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा सिफारिसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।