नेपालगन्ज, १ माघ । नेपालका आदिवासी थारु समुदायका गाउँ बस्तीमा अहिले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई माघी पर्वको रौनकले छपक्कै छोपेको छ ।
आजबाट सुरु हुने सप्ताहव्यापी सो पर्वमा थारु समुदायले कुटानी, पिसानी गर्ने, लत्ताकपडा किन्ने गाउँघरको सरसफाइ गर्ने काम धमाधम गरिरहेको पाइन्छ ।
माघी पर्वका अवसरमा सो समुदायले छोराछोरीको बिहे, अंशबन्डा, खेतीपातीको वार्षिक योजना निर्माण गर्नुका साथै परिवारका सदस्यको कामको बाँडफाँडसमेत गर्दछन् ।
सो समुदायले माघी पर्वका अवसरमा विशेषतः ढिकरी, तरुल, सखरखण्ड, फर्सी उसिनेर खाने थारु अगुवा बताउँछन् । माघीको अघिल्लो रात सुँगुर काटी मासु खाने गरिन्छ, जसलाई थारु भाषामा ‘जिता मरना’ भनिन्छ । त्यसरात थारु समुदाय मासु, जाँड र ढिकरी खाई रातभर जाग्राम बसी ‘सखिया’ नृत्यमा रमाउने गर्दछन् ।
माघीको दिन (माघ १ गते) बिहान अँध्यारो छँदै उठेर नदी, जलासयमा गई लोटामा सिक्का राखिएको पानीले नुहाउने र नुहाइसकेपछि लोटाको सिक्का (पैसा) लुटाउने प्रचलन रहेको थारु समुदायका अगुवा विश्वराज पछलडंङ्गया बताउनुहुन्छ ।
माघीका अवसरमा तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरि अञ्जानवश गरिएको पाप नाश हुने थारु समुदायको धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ ।
सो पर्वका अवसरमा थारु समुदायले आ–आफ्नो गाउँको बडघर (अगुवा) र चौकीदारसमेत चयन गर्दछन् ।
माघीका अवसरमा बर्दिया जिल्लाको ठाकुरद्वारा, बाँकेको बैजापुर गाविसस्थित भुँवरभवानी मन्दिरमा चार दिनसम्म ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
थारु समुदायले माघी पर्वका अवसरमा वर्षभरिको दुःख बिसाइरहेको अवस्था एकातर्पm छ भने अर्कोतर्पm सो समुदायका मुक्त कमैयाको मुहारमा अझै थुप्रै पीडा लुकेको देख्न सकिन्छ ।
कमैया मुक्ति घोषणाको १५ वर्ष पूरा भई १६ वर्ष प्रवेशको अवधिमा पनि मुक्त कमैयाको समुचित पुनःस्थापना अभैm हुन नसक्दा मुक्त कमैया माघी पर्वमा स्वछन्द रमाउन भने सकेका छैनन् ।
मुक्त कमैयाले अझै गाँस बाँसको समस्या झेलिरहेको छन्, अभावमा बाँच्न बाध्य मुक्त कमैयाका लागि चाडपर्व पनि उत्साहजनक हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
“जग्गामात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस कार्यक्रम हाम्रा लागि नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ”–मुक्त कमैया सोहन थारुको गुनासो छ ।
मुक्त कमैयाको सम्मानजनक गाँस, बाँस, कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐलानी, जङ्गलाद, गुठी, कम्पनी, नगर विकास, बाँझो जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मुक्त कमैयाको सरकारले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।