ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणामा विलम्ब

काठमाडौँ, २ माघ । एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले श्वेतपत्रमा समावेश गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणामा विलम्ब भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मङ्सिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा गत पुस महिनाभित्र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै तयारी गरिएको छैन ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सहज वातावरण तयार गर्ने ध्येयका साथ संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन तथा सरोकार भएकाहरुको आग्रहलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले ऊर्जा सङ्कटसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउने जनाएको थियो ।

श्वेतपत्रलगत्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको तत्कालीन सुधार कार्ययोजनामा समेत उक्त विषय समावेश गरिएको छ । तर सम्बद्ध मन्त्रालयकै ढिलाइका कारण सङ्कटसम्बन्धी कार्ययोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पटक पटक सरकारलाई तत्काल ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर अगाडि जान आग्रह गर्दै आएको छ तर ऊर्जा मन्त्रालय भने कार्यदल र अध्ययन समितिको नाममा अलमल गरिरहेको छ ।

श्वेतपत्र जारी भएको एक महिनापछि गत पुस ८ गते मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले छ समिति गठन गरी ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न सुरु ग¥यो । ती समितिले हालसम्म आफ्ना प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छैनन् ।

प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पनि पुनः छलफल गरेर मात्रै अन्तिम रुप दिने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । विसं २०६५ मा घोषणा भएको ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्दा देखिएका समस्या र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समेत पुनरावृति नहोस् भन्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थको भनाइ छ ।

“सबै समितिले प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेका छन्, त्यसलाई एकसरो छलफल गरेर अगाडि जाने सोचमा मन्त्रालय छ, विलम्ब भएको होइन, पूर्ण रुपमा तयारी गर्दा थप केही समय लागेको हो, अब केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय लिइन्छ” पन्थले भन्नुभयो ।

प्रस्ट कार्यक्रम, नीति र योजना सहित सङ्कटकाल घोषणा गरेर अगाडि जाने हो भने एक वर्षमा मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

सङ्कट घोषणा गरेर मात्रै नहुने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कामकाजी बनाउनुपर्ने, नियमकानुन समयानुकूल बनाउनुपर्ने र जलविद्युत्को क्षेत्रमा हुने अनावश्यक चलखेल तोड्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने हो भने जस्तो सुकै सङ्कटको घडीमा पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव पूर्व मन्त्री भरतमोहन अधिकारी दिनुहुन्छ । नेता अधिकारीे आफूले २०६५ सालमा नै ल्याएको योजना पनि सन्दर्भ सामग्री हुन सक्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट सरकारले विलम्ब नगरी तत्काल ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुहुन्छ । “ढिलाइ गरेर कुनै फाइदा छैन, बरु घाटा नै हुन्छ, सबै तयारी विगतमा पनि भएको छ, प्राथमिकता निर्धारण गरेर तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ, हामी थाकेका छैनौँ ”

एकद्वार प्रणाली विषयमा भने सरकारी निकाय नै अन्योलमा रहेको आफूले पाएको उहाँको कथन छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सम्पूर्ण भार जलविद्युत् क्षेत्रमा परी माग बढेर एक हजार २८५ मेगावाट पुगेको छ । माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा प्राधिकरणले दैनिक १३ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौती गरिरहेको छ ।

ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा भएपछि सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३३ कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था जलविद्युत् आयोजनाको हकमा अन्त्य हुनेछ । एकद्वार प्रणालीले ती सबै निकायको काम एकै स्थानमा बसेर सम्पादन गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत समस्या समाधान हुन सक्छ । सुरक्षा निकायको परिचालन गरेर पनि काम लिन सकिन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापा आफूहरुले पटक पटक ऊर्जा सङ्कट निवारण काल घोषणा गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म सो व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।