इन्धन वितरण पारदर्शी नभए कारबाही गर्ने अख्तियारको चेतावनी

काठमाडौँ, ६ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्धन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आज आपूर्ति सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र थानकोट डिपो प्रमुख जगन्नाथ घिमिरेलगायतलाई बोलाएर इन्धन वितरणमा देखिएको सबै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले मङ्गलबारमात्रै पत्र काटेर वितरणमा भइरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा जानकारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । निगमको मुलुकभरका भण्डारण स्थलमा दुई करोड २० लाख लिटरभन्दा बढी इन्धन मौज्दात रहे पनि उपभोक्तालाई वितरण गरेको छैन ।

पर्याप्त मौज्दात रहे पनि किन इन्धन वितरण नभएको हो, भण्डारणमात्रै गरिराख्नुका कारण के हो भन्दै आज उपस्थितिका लागि पत्र काटिएको थियो । पछिल्लो दिनमा रक्सौल नाकाबाहेक अन्य नाकाबाट पर्याप्तमात्रामा इन्धन भित्रिए पनि निगमले इन्धन वितरण गरेको छैन ।

हाल तोकिएका केही पेट्रोल पम्पलाई मात्रै सीमित परिणाममा इन्धन दिइएको छ । पर्याप्त मौज्दात रहँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्नेगरी इन्धन वितरण हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै किन त्यस्तो गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन बोलाइएकामा आपूर्ति सचिव लम्साल, निगम प्रमुख खड्काले जनताले अनुभव गर्ने गरी इन्धन वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

थानकोट डिपो भरिएका कारण काठमाडौँ भित्रिएको इन्धन भण्डारण गर्न समस्या भए पनि निगमले सवारी साधनको लामो लामो लाइन लागेका पम्पलाई इन्धन दिएको थिएन । यस्तै अति विशिष्ठ व्यक्ति र अत्यावश्यकीय सेवाका लागि भन्दै मौज्दात राखिएको इन्धनमा समेत कालोबजारी भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

यस्तै काठमाडौँ भित्रिएको इन्धनको परिमाणबारे पनि फरक फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले मौज्दात इन्धन समानुपातिक तवरले वितरण गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पुस्करले पेट्रोल पम्पमा मौज्दात रहेको इन्धनको समेत सत्यतथ्य जानकारी सार्वजनिक गरेरमात्रै थप इन्धन दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

पेट्रोल पम्पमा इन्धन वितरण गर्दा पारदर्शी प्रणाली अपनाउन र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, स्थानीय प्रशासनलाई समेत सहभागी गराउन र त्यसको जानकारी आयोगलाई समेत दिन आग्रह गरिएको छ । आयोगलेसमेत इन्धन वितरण प्रक्रियाको स्थलगत अनुमगन गर्ने भएकाले तथ्य तथा तथ्याङ्क फरक परेको खण्डमा सम्बन्धित अधिकारी कारबाहीको दायरामा आउने भन्दै आयोगले सचेतसमेत गराएको छ ।

इन्धन वितरणमा कुनै नियम नै नभएको भन्दै आयोगले उपभोक्ताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी नियम बनाउन, त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गराउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत सचेत गराएको छ ।

उपभोक्ताको तहबाट आगामी दिनमा कुनै गुनासो आए, त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित निकाय हुनुपर्छ र कारबाहीको समेत भागीदार बन्नुपर्छ भनेर हामीले सचेत गराएका छौँ । आयोग प्रवक्ता पुस्करले भन्नुभयो– “अटेर गरिए र जनताले अझै पनि समस्या भोग्नुपरे कारबाही गर्नुको विकल्प रहन्न ।”

यस्तै आयोगले खाना पकाउने ग्यास वितरणमा भइरहेको अनियमतता पनि तत्काल नियन्त्रण गर्न भित्रिएको ग्यासको समानुपातिक वितरण गर्न तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पछिल्लो दिनमा पेट्रोल पम्पलाई दिइएको इन्धन नै पूरा वितरण नगरी कालोबजारी गरिएको गुनासो आएको भन्दै आयोगले कुन पम्पलाई कति इन्धन दिइएको हो, ती पम्पले कति इन्धन वितरण गरे सोको जानकारीसमेत सार्वजनिक रुपमा गराउन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पुस्करले बताउनुभयो ।

आयोगलाई आपूर्ति सचिव लम्साल, निगम प्रमुख खड्का थानकोट डिपो प्रमुख घिमिरे, प्रवक्ता घिमिरेलगायतले इन्धन आयात र वितरणको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।