काठमाडौँ, ९ माघ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भएको अनुभूत गराउन नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको प्रशासक एवम् पूर्व प्रशासकले बताएका छन् ।
प्रशासन व्यवस्थापन तथा विकास केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार गर्नुपर्ने संरचना निर्माण नभएसम्म जनताले अनुभूत गर्नसक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखेका हुन् ।
संविधानविद् एवम् उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले तयार पार्नुभएको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै सांसद् कमला पन्तले राजनीतिमा नै समस्याको जरो रहेकाले पारदर्शी एवम् जिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिबाट समस्याका चुनौतीको समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वाभिमानलाई धितो नराखी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले लोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्ने र अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले धेरै अनिश्चिताका बीचमा सार्वजनिक प्रशासनले जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष दाहालले चालु संविधानको पूर्ण कार्यान्वनमा विभिन्न १२ वटा चुनौती प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको बाँडफाड गरेको तर त्यसका लागि सङ्घीय संरचनाको विवाद कायमै रहेकाले पनि संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले संविधानको १३५ वटा धाराले कानुन बनाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेकाले ती कानुन बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक तवरबाट भएगरेका कार्यलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले संविधानको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकाले त्यसले पूर्णता पाएपछि संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरेर अगाडि बढिने बताउनुभयो ।
पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइरालाले संविधान कसैको बक्सिसभन्दा पनि जनताको अधिकार हो भन्ने भावनामा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रका अध्यक्ष डिल्ली सिवाकोटीको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तक्र्रियामा पूर्वसचिव ताना गौतम, कृष्ण ज्ञवाली, प्रा कृष्णप्रसाद पोखरेललगायतले राजनीतिक दलका नेताले नै संविधानका विषयमा दरिलो खुट्टा नटेकाले संविधानको कार्यान्वयनमा झनै चुनौती थपिएको र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अन्यौलता कायमै रहेको बताउनुभयो ।
