काठमाडौँ, १० माघ । व्यवस्थापिका–संसदले शनिबार पारित गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनलाई भारतले ‘सकारात्मक घटनाक्रम’ भनेको छ ।
संसदले संविधानमा पहिलो जनसङ्ख्या र दोस्रो भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउने व्यवस्थासहित संविधानमा संशोधन गरेको हो । प्रमुख पाँच दलको समर्थनमा संसदले संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
भारतको वैदेशिक मामिला मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बाँकी अरु मुद्दाको पनि त्यसरी नै रचनात्मक तवरले सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।