पुनःनिर्माण महाअभियानले गति लिएन

काठमाडौँ, १४ माघ । भूकम्प गएको १० महिना बितिसक्दापनि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनको कमीले अपेक्षित रुपमा पुनःनिर्माण अभियान अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कानुनी संरचना तयार गरेपनि अभियान सञ्चालनका लागि कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा पुनःनिर्माण कार्य जनतामा पुग्न नसकेको हो । सरकारका उच्च निकाय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवम् ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पुनःनिर्माणको अभियानलाई अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाट गत माघ २ गते महाअभियान सुरु गर्नुभएको थियो ।

विसं १९९० माघ २ गते महाभूकम्प गएको दिन (राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका)मा सुरु गएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी महाअभियानको सुरुवात गरिएको भएपनि कर्मचारीको कमी भएको तर पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको कामु सचिव मधुसुदन अधिकारी बतानुहुन्छ ।

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घर तथा संरचनाको पुनःनिर्माणलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र समन्वयात्मकरुपमा काम नभएको जनगुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (पीडीएन)अनुसार भूकम्पबाट आठ लाख घर क्षतिग्रस्त छन् । प्रतिवेदनले २१ क्षेत्रमा रु सात खर्ब बराबरको क्षति र नोक्सान तथा त्यसका लागि रु छ खर्ब ७० अर्ब बराबर आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन ढिला गर्न नहुने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको सुझाव छ । उहाँले भूकम्प गएको करिब आठ महिनापश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले मानव संसाधनलाई चाडो परिचालन गरेर गाउँ र सहरबाट अभियानलाई समानान्तररुपमा लैजादा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाका पुनःनिर्माण कार्य एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने भए पनि पहिलो आवश्यकता प्रभावित क्षेत्रका जनताका घरको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्नु रहेको छ । जनताका बीचमा सरकारले दिने अनुदान र निर्माण सामग्री तथा दक्ष निर्माणकर्मी पु¥याउनु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनतर्फ चालू आवका लागि रु २९ करोड ६७ लाख ८८ हजारको बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । तर कार्यालयको स्थापना भने भएको छैन ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये आवासका लागि रु दुई लाख अनुदानमा तथा काठमाडौँमा रु २५ लाखसम्म र अन्य क्षेत्रमा रु १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराईले प्राधिकरणले मागेजति कर्मचारीको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । “प्राधिकरणले मागेको ३८ जना कर्मचारीमध्ये २२ जना पठाई सकिएको छ, १६ जना निर्णय भएर पठाउने क्रममा छौँ, थप कर्मचारी मागिएको छैन, जान इच्छुक कर्मचारी छन्, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्राधिकरणलाई दरबन्दीअनुसार कर्मचारी दिन प्रतिबद्ध छ” उहाँले भन्नुभयो ।

पुनःनिर्माणको ढिलाइका कारण जनताका तहबाट प्राप्त सामाजिक सद्भाव, एकता र सहयोगी भावनाबाट उँचो भएको नेपाली शीर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुहुन्छ, सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची–१२ का भूकम्पपिडित खिलप्रसाद दाहाल । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उद्धार तथा राहत कार्यमा पु¥याएको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्राप्त रु चार खर्बभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हाम्रो कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नहुने उहाँको तर्क छ ।

पिडीएनएले प्रारम्भिक तहमा गरेको क्षति विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै क्षतिग्रस्त भवनका विस्तृत विवरण तयार पारी सोही आधारमा अनुदान वितरणसहित प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमार्फत गाउँगाउँमा इन्जिनियर तथा समुदाय परिचाल भए पनि नतिजा आउन बाँकी छ ।

फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरलाई डेढ महिनाको समयावधि दिएर पठाइएकाले त्यसको नतिजा आउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक डा रुद्र सुवालको भनाइ छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्वयम्सेवकका भावनाले थप प्रेरणाका रुपमा काम गर्नुपर्ने अपेक्षाअनुसार काम नभएको गुनासो छ, नुवाकोट भद्रुटार–३ का भूकम्पपीडित अच्यूत खतिवडाको ।

स्थानीय पूर्वाधार र जनताद्वारा गठन गरिने सामुदायिक संस्थामार्फत निर्माण गरिनेछ भने ठूलास्तरका पूर्वाधार, सरकारी भवन सम्बद्ध मन्त्रालय एवम् विभागअन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत पुनःनिर्माण अभियान चलाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

यसैबीच पुनःनिर्माण महाअभियान थालनी भएको स्थान रानीपोखरीको पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ, ठेक्काको सूचना पनि गरिएको छ, प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।”

स्थानीय जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेका गाविस र नगरपालिकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गाउँ, टोल र बस्तीमा स्थानीय जनताद्वारा गठन गरिने सामुदायिक संस्थाको परिचालनद्वारा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्य अघि बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणका सचिव अधिकारी भन्नुहुन्छ, “भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको अपनत्व, स्वामित्व, नेतृत्व र सहभागितामा नै पुनःनिर्माणको अभियान सम्पन्न हुनेछ । प्राधिकरणले आफ्ना नीति, योजना तथा कार्यक्रमसहित अघि बढेको छ ।”