जलविद्युत् आयोजना अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा

काठमाडौँ, ७ फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले दशवर्षे कार्ययोजना अगाडि सारेको बताउनुभएको छ ।

एसियामा नै पहिलो पटक नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सुरु भए पनि १०५ वर्षसम्म उस्तै अवस्था रहेको भन्दै उहाँले एकाध वर्षभित्रैमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुभयो । रिपोर्टस क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कसैले अवरोध गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवरोध भए सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइने बताउनुभयो ।

जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध भए सुरक्षा निकायसमेत परिचालन गरिने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले आवश्यक परेको खण्डमा नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । आगामी वर्ष ऊर्जाको क्षेत्रमा उथल पुथलको वर्ष हुनेभन्दै उहाँले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र भारतबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् आयात गरेर विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरिने जानकारी दिनुभयो ।

हालै निर्माण सम्पन्न भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने बताउँदै उहाँले सो विद्युत्बाट करिब दुई घन्टा विद्युत्भार कटौती कम हुने छ भन्नुभयो । मुलुकमा ऊर्जा विकासको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा सङ्कट निवारण आयोग, ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय ऊर्जा सङ्कट निवारण समन्वय समिति र हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतत्वमा जिल्लास्तरीय समिति निर्वारण गरेर नियमित सहजीकरण गरिरहने बताउनुभयो ।