इन्धनमा भारतको नाकाबन्दी कायमै

काठमाडौँ, १२ फागुन । भारतीय आयल नियम(आइओसी)ले मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको ‘लोडिङ्’ नदिँदा विगत पाँच महिनादेखि इन्धन सङ्कलन समाधान हुन सकेको छैन ।

नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि आइओसीले इन्धन दिन आनाकानी गरेकाले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन नसकिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नाकाबन्दी सहज भएसँगै इन्धन आपूर्तिमा सहजता आउने विश्वास लिइए पनि त्यसो हुन नसकेको हो ।

नेपाल आयल निगमका निर्देशक दीपक बरालकाअनुसार सामान्य अवस्थामा देशभर एक हजार ५०० किलोलिटर पेट्रोल र तीन हजार किलोलिटर डिजेल समान्यअवस्थामा आवश्यक पर्छ । तर, लामो समयदेखि अभाव रहेकाले सामान्यभन्दा बढी माग रहेको छ ।

भारतको नाकाबन्दी हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्काउन उपत्यकामा मात्रै दैनिक लगातार १० दिनसम्म पाँच लाख लिटर पेट्रोल र ८ लाख लिटर डिजेल बजारमा पठाउनु पर्छ । भारतको नाकाबन्दी अन्त्य भएको बताइए पनि इन्धन आपूर्ति भने सहज भएको छैन ।

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भन्नुभयो,“आइओसीले प्रस्ट बोल्दैन, मागअनुसारको लोडिङ दिएको छैन ।” इन्धनको आयातमा नाकाबन्दी कायमै रहेकाले सो सम्बन्धमा आइओसीसँग छलफल गर्न आजै निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भारत जानुभएको छ ।

त्यसैगरी आइओसीले दैनिक ६५ बुलेट ग्यास आउनुपर्नेमा ४० तथा ४२ बुलेटमात्र लोडिङ दिने गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले मागको ७० प्रतिशतमात्र इन्धन लोडिङ् भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिअन्तर्गतको कार्यसम्पादन तथा सहजीकरण उपसमितिका संयोजक नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले संसदीय समितिको बैठकमा “भारतले नाका खोले पनि इन्धनमा नाकाबन्दी कायमै राखेको छ,” भनि संसद्ले कुरा उठाएको बताउनुभयो ।

संयोजक चौधरीका अनुसार भारतले वीरगञ्ज नाकाबाट ७० प्रतिशत र अन्य नाकाबाट ५० प्रतिशतमात्र इन्धनको लोडिङ दिएको छ । यसले गर्दा एनओसीले एक साताभित्र इन्धनको सहज हुन्छ भने हुन नसकेको हो ।

सञ्चार माध्यम एवम् अन्य माध्यमबाट नेपालको मागअनुसार इन्धन उपलब्ध गराउने भनेपनि चीनसँग कुल खपतको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै भारतीय पक्षले ७० प्रतिशतमात्र लोडिङ् दिएको बुझिएको छ ।

चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौताका कारण भारत सरकारले आइओसीलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी लोडिङ् नदिन भनेको हुनसक्ने आशङ्का बैठकमा उठ्ने गरेको संयोजक चौधरीले राससलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मागअनुसार दिने प्रचार हुने तर ७० प्रतिशतभन्दा नदिने चीनसँग भएको सम्झौताका कारण हो की भन्ने आशङ्का संसदले गरेका छन्, संसद्ले प्रश्न उठाएका छन्, त्यस विषयमा भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि मण्डललाई जानकारी गराएको र त्यसपछि निष्कर्षमा पुगिनेछ ।”