खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण समस्या दश वर्ष बित्दा पनि उस्तै

काठमाडौँ, १४ चैत । सात वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हालसम्म समाधान हुन नसक्दा समस्या यथावत् छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ हालसम्म ठोस प्रयास हुन सकेको छैन ।

खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाए पनि ठोस प्रगति हुन भने सकेको छैन । स्थानीयवासीको चर्को विरोध र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उचित उपायको अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजना क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गएको हो ।

आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटकपटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयवासीसँग परामर्श गरे पनि समस्या यथावत् रहेको छ । सिन्धुलीको खुर्कोट आसपासको क्षेत्रमा कुल नौवटा टावरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलको विद्युत् राजधानी ल्याउन र राजधानीको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजान समस्या हुँदै आएको छ ।

स्थानीयवासीले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर मात्रै प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र आयोजनाले पहल जारी राखेको छ ।

आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले समस्या समाधान गरेर आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । आगामी बुधबार स्थानीयवासी, सङ्घर्ष समिति, प्राधिकरणबीच छलफलको आयोजना गरिएको छ । सिन्धुलीका प्रमुख राजनीतिक दलले समेत अवरोध नगर्ने सहमति गरेका छन् ।

आयोजना प्रमुख यादवका अनुसार नौवटा टावरमध्ये ६ वटाको फाउन्डेसन खन्न बाँकी छ भने तीनवटाको फाउन्डेसन बनिसकेको तथा १९ किलोमिटर प्रसारण लाइन तान्न बाँकी रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

विज्ञहरुका अनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ भने सिप्रिङलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री रायमाझीले आफूले तत्काल समस्या समाधान गर्न र निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका प्रमुख र आयोजनाका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको र भारतबाट विद्युत्समेत आयात भइरहेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वपूर्ण भएकाले कुनै अवरोध हुनुहुन्न पक्षमा आफू रहेको ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ छ । दुई सय २० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्रै कुनै पनि सर्तमा पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन ऊर्जा मनत्रालयले आयोजनालाई दिएको छ ।

स्थानीयवासीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को महासन्धि १६९ अनुसार आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सोही माग सम्बोधन हुन नसक्दा सिन्धुली नगरपालिका र खुर्कोटमा टावर निर्माण बाँकी रहेको छ । सन् २००२ मा ठेक्का प्रक्रिया बाट सुरु गरिएको सो आयोजना सन् २००६ बाट निर्माण आरम्भ गरिएको थियो भने सन् २००९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।

सरकारले गत फागुनमा जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा विवादित प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । प्रसारण लाइन आसपास पर्ने १५९ जग्गाधनीको चार वर्षपहिले नै मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको छ ।

प्रसारण लाइन सम्पन्न भएमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनमध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।