गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारलाई सास्ती

काठमाडौँ, १६ चैत । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँगका ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ गर्न नसक्दा नेपाली कामदारले विदेशमा सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।

कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवालगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

नेपालले रोजगारीका लागि १०८ मुलुक खुला गरेपनि हालसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

साउदी अरब, मलेसिया र ओमानसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको तथा जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ती मुलुकमा पठाउन लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले चाहेरमात्रै श्रम सम्झौता नहुने उहाँको भनाइ छ । गन्तव्य मुलुकको सहमति लिएर अघि बढ्दा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै उहाँले छिट्टै धेरै मुलुकसँग सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जिकिर गर्नुभयो ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्नेमा जथाभावी मुलुक खुला गर्दा अहिले समस्या परेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले विसं २०५० मा तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेपछि गत फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकमा ४५ लाख २० हजार ४१३ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । यसमध्ये पुरुष ४३ लाख ५७ हजार ११९ र महिला एक लाख ६३ हजार २९४ जना रहेका छन् । सम्झौता गरिएकाभन्दा नगरिएका देशमा धेरै नेपाली जाने गरेका विवरणले देखाउँछ ।

आव २०६३÷६४ देखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा १० लाख ९६ हजार ७३, कतारमा नौ लाख २९ हजार २२२, साउदी अरबमा सात लाख २० हजार ८५६, युएई (दुबई)मा चार लाख ३६ हजार ४२२ र कुबेतमा एक लाख सात हजार ७५९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनसके रोजगारीका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भए दुई देशबीच समन्वय भई कामदारको सेवा, सुविधाको सुनिश्चित गर्न सकिने ठानिएको छ ।

कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सो ऐन बमोजिम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, गराउन परमादेश माग गर्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको थियो । रिटमा आगामी दिनमा रोजगारीका लागि राष्ट्र खुल्ला गर्दा सम्झौता गरेरमात्रै खोल्न माग गरिएको छ ।

जनमञ्चका अध्यक्ष सोम लुइँटेल कामदार पठाउने मुलुकका नाताले श्रम सम्झौता गर्न पर्याप्त पहल गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको बताउँदै सरकारले थप कूटनीतिक पहल बढाएर भए पनि सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कामदार पठाउने र रोजगारदाता दुवै मुलुकलाई कानुनी रूपमा कामदारको हकहितमा जिम्मेवार बन्न बाँध्ने संयन्त्रको काम श्रम सम्झौताले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्झौता भएको अवस्थामा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि सहज हुने भएपनि सम्झौता नहुँदा कामदार पठाउने यहाँको म्यानपावर र कामदार लिने विदेशी कम्पनीबीचको आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले विद्यमान छ ।

श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ ।

आफूहरुले श्रम सम्झौता गर्न पटक पटक सरकारलाई दबाब दिए पनि सरकार गम्भीर नहुँदा सम्झौता हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “सरकारले गम्भीर रुपमा गन्तव्य मुलुकलाई तिमीहरु श्रम सम्झौता गर्छौ भने कामदार पठाउँछौँ अन्यथा पठाउन बन्द गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ । त्यो भन्न सकेमात्रै सम्झौता हुन्छ ।”

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् वार्षिक छ खर्ब हाराहारीमा नेपालमा विपे्रषण भित्रिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले धानिरहेको अहिलेको अवस्थामा विदेशमा कार्यरत श्रमिकको हितको प्रमुख आधार श्रम सम्झौतामा ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।