काठमाडौँ, २४ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा यही चैत ७ देखि १४ गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी चैत १४ गते स्वदेश फर्कनु भएपछि आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको र विभिन्न सम्झौता तथा सहमति गरी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुरयाएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि भएका छन् । कसैले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको भनेका छन् भने कोही भने प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला चीनको सयर गरे, जम्बो टोली लिएर गई राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएजस्ता टिप्पणी गर्नमै रमाएका छन् भने अर्काथरीले प्रधानमन्त्रीले चाइना कार्ड प्रयोग गरे भन्नेजस्तो अरोप लगाउन पनि बाँकी राखेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको त्यस टोलीमा यो पङ्क्तिकार पनि सम्मिलित भई चीनका विभिन्न भागको भ्रमण, भेटघाट, स्वागत समारोह, वार्ता आदिको साक्षी भएको आधारमा के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट केही उपलब्धि भएन त ? भन्ने प्रश्नमा देखे बुझेका कुरा यहाँ उल्लिखित छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सांसदहरु, सचिवहरु, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षलगायतका निजी क्षेत्रका व्यवसायी, उद्यमीसहितको टोली चैत ७ गते बिहान ११ बजे काठमाडौँबाट हिमालय एयरलाइन्सको नयाँ विमानको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट चीनको राजधानी बेइजिङतर्फ प्रस्थान गरयो ।
हिमालय एअरलाइन्सले निःशुल्क प्रदान गरेको पहिलो चार्टर उडानबाट पाँच घन्टाको उडानपछि स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ः२० बजे बेइजिङ पुग्दा विमानस्थलमा चीनको विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री लिउ जेन मिनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । चैत ८ गते बिहान चीनको विख्यात ग्रेट हल अफ दी पिपुलको पूर्वीद्वारमा आयोजित भव्य समारोहमा चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हार्दिक स्वागत गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रम ओलीको सम्मानमा २१ तोपको सलामी पनि दिइएको थियो ।
स्वागतपछि नेपाल–चीनबीच ग्रेट हल अफ द पिपुलमा वार्ता भयो । तत्पश्चात् हस्ताक्षर समारोह भयो जसमा चीनसँग नेपालले पहिले कसैले नसोचेको तथा नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने पारवहन यातायात सम्झौता ग¥यो । यसबाट नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि हिमालपारबाट चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरी व्यापार गर्न पाउने बाटो खोलेको छ र ज्यादै नै दूरगामी महत्वको रहेको छ ।
सो अवसरमा भएका वार्ताबाट नै चीनले रसुवागढी–काठमाडौँ तथा काठमाडौँ–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गबाट जोड्न अध्ययन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर, नेपालमा तेल भण्डारण निर्माण तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेजस्ता दीर्घकालीन महत्वका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए । धेरै मानिसद्वारा अपेक्षा गरिएको इन्धन आपूर्ति सम्झौता यसपटक हुन नसके पनि त्यसतर्फ प्रक्रियागत तयारी भइरहेको र चाँडै सम्झौता हुने जानकारी दिइयो । यसरी नेपाल रेलमार्गले जोडिनु र चीनका बन्दरगाहमार्फत व्यापार हुने अवस्था हुनु नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा ज्यादै ठूलो महत्व राख्ने कुरा हुनेछन् ।
सो वार्तामा किमाथाङ्का–अरुण जलविद्युत् योजना निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडक निर्माण गर्न भएका सहमतिले नेपाललाई नयाँ आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लानसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । साथै, भूकम्प पुनःनिर्माणका २५ आयोजनाका लागि चीनले सन् २०१८ सम्ममा तीन अर्ब आरएमबी अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । यो वचनबद्धता पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
सो हस्ताक्षरपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । सो अवसरमा दुवै नेताबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्न, आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न तथा चीनद्वारा अगाडि सारिएको एक क्षेत्र एक सडकको पहलकदमीमा नेपाल पनि सहभागी भई सोबाट लाभ हासिल गर्ने विषयमा सौहार्दपूर्ण वार्ता भयो ।
यही चैत ९ गते प्रधानमन्त्रीले बेइजिङको रेन्मिन विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘एक क्षेत्र एक सडक’ पहल सन्दर्भको विद्वत्वर्गको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एसियाले गौतमबुद्ध, कन्फुसियसजस्ता ठूला दार्शनिकलाई जन्म दिई विश्वलाई नै मार्गदर्शन गरेको र ठूला सभ्यताको केन्द्र रहे पनि विगतमा केही पछि पर्नुपरेको र अबको समयमा एसियाको पुनरोदय हुनुपर्ने बताउनुभयो । रेन्मिन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष लिउ वेईले एक क्षेत्र एक सडकको अवधारणाले नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्ने बताउनुभयो ।
सोपश्चात् प्रधानमन्त्री बेइजिङस्थित सङ्घाई सहयोग सङ्गठनको मुख्यालयमा पुग्नुभएपछि नेपाल सङ्गठनको वार्ता साझेदार (डायलग पार्टनर) बन्ने समझदारीमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले नेपालको तर्फबाट र महासचिव आर अलिमोभले सङ्गठनका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सोही दिन प्रधानमन्त्रीले चेम्बर अफ चाइनिज पिपल्स इन्टरनेसनल ट्रेडको कार्यालयमा चिनियाँ व्यवसायी तथा उद्यमीवर्गलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिएको र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको कुरामा आश्वस्त गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालको उदार अर्थतन्त्र, सहज कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया र ठूलो बजारको फाइदा लिन आग्रह गर्नुभयो भने नेपाली प्रमण्डलमा सम्मिलित हुनुभएका लगानी बोर्डका प्रमुख राधेश पन्त, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी बज्राचार्य, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा लगानीका अवसरबारे प्रभावकारी रुपमा प्रस्ट गर्नुभएको थियो भने चिनियाँ चेम्बरका उपाध्यक्ष यिन जोङ हुवा तथा चिनियाँ अधिकारी चाइना रेलवेका वाङ लिजिए तथा सिचुवान भूकम्प पुनः निर्माण कोषका याङ तियानलङले नेपाल र चीनबीच आपसी सम्बन्ध र सहयोग बढाउन सकिने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सोही साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा महेशकुमार मास्केले रात्रिभोजका क्रममा प्रधानमन्त्रीले एसियाली पूर्वाधार लगानी बंैकका अध्यक्षसँग पनि भेट गर्नुभई नेपालले सो बैंकको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न चाहेको पनि बताउनुभएको थियो ।
यही चैत १० गते प्रधानमन्त्री तियान एन मेन स्क्वायरस्थित वीर सहिदको स्तम्भमा पुष्पमाला अर्पण गर्नुभयो भने चीनका महान् नेता माओ जे दुङ्को समाधिस्थलको अवलोकन र श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभयो ।
तत्पश्चात् प्रधानमन्त्रीले चीनको जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनका अध्यक्ष यू झेङ्सेङसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री वोआओ फोरममा भाग लिन दक्षिणी चीनको हाइनान प्रान्तस्थित सान्या पुग्नुभयो ।
यही चैत ११ गते उहाँले सान्याको वोआओ सहरमा वोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिई आफू बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश लिई आएको बताउँदै गौरवपूर्ण विगत भएको एसिया अब निष्क्रिय बस्न नहुने भनि रसान्या पुग्नुभयो ।