मन्त्रिपरिषद्बाट उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन

काठमाडौँ, २६ चैत । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको उक्त समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ । सदस्य सचिवमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, मुख्य सचिव संयोजक रहेको नौ सदस्यीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ ।

समितिमा अर्थ, गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सामान्य प्रशासन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुनुहुन्छ भने सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रहनुहुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि युरोपेली सङ्घले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने करिब रु १२ अर्ब ५५ करोड वित्तीय सहायतामध्येबाट रु ६५ करोड प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रत्येक गाविसमा एक कृषि र एक पशु प्रविधिज्ञ राख्ने निर्णय पनि भयो । कृषि र पशु प्रविधिज्ञ ५००, ५०० जना प्रतिस्पर्धाबाट करारमा नियुक्त गरिने बताइएको छ ।

आजको बैठकले ‘अनलाइन समाचार सञ्चालन निर्देशिका – २०७२’ लाई सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेकोे छ ।

खासगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमन, प्रबद्र्धन र व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिकालाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।

चार प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवा  

मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै २०७१ साउन २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी विशेष दरबन्दीमार्फत प्रहरी नायब महानीरक्षकहरुलाई बढुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बढुवा हुने यादव अधिकारी, पशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री राईले बताउनुभयो ।

पदस्थापना भएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु अवकाश भएमा वा अन्य कारणले रिक्त भएमा स्वतः पद खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।