सङ्घीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बजेट ल्याउन निर्देशन

काठमाडौँ, १५ वैशाख । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आगामी आव २०७३, ७४ को बजेट नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतालगायतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सघाउने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउ पुग्ने र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यून गर्ने गरी ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आगामी बजेटबारे छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने र ठोस परिणाम दिनसक्ने राष्ट्रिय महत्वका र रणनीति प्रकृतिका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरी योजना तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले विगतमा नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रही हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका कुनै पनि आयोजना आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट नहटाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जथाभावी प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र सरकारले तिनलाई रकम दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वको प्राथमिकीकरण गरी उहाँहरुको नाउँमा स्थापित प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आगामी आवदेखि मठमन्दिरको संरक्षण, निर्माण र विकासको बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्पmत मात्र विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासमा आपत्कालीन राहत कोष स्थापना गर्न र समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी सहयोगको लागि कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ ।

स्थानीय कानुन व्यवसायी परिचालन गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृपा सिन्धुप्रसाद चौधरीले नयाँ संविधानपछि नाकाबन्दी र भूकम्पको बीचमा विशेष परिस्थितिमा यसपालिको बजेट आइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हरेक मन्त्रालयले निर्धारित सीमाभन्दा माथि रहेर बजेटको माग गरिरहेको जानकारी दिँदै स्रोत साधनले भ्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले मन्त्रालयको बजेटको सीमा नबढेकाले धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले गत वर्षभन्दा २ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै रकम बढ्ने गरी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेे सीमा तोकिएका कारण केही नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट अपुग हुने धारणा राख्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनी जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने र त्यसभन्दा १५ दिनअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदले भित्री बाटोबाट आउने योजनाभन्दा जिल्ला परिषद्बाट आउने विकास योजनालाई बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।