काठमाडौँ, १६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उहाँले अनुमान र आशङ्काका भरमा सरकारले काम नगर्ने, विधि प्रक्रिया र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गर्ने भएकाले कुनै कमजोरी हुन्छ कि भनेर अनुमान नगर्नसमेत संसद् र सांसदहरुको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर त्यसबाट मुलुक, सरकार र आमनागरिकले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – ‘‘नागरिकको सुरक्षा र सुरक्षाका अन्य चासोमा सरकार प्रतिबद्ध छ । गोपनीयता कायम गरिन्छ, कुनै पनि सूचना चुहावट हुन दिइँदैन । अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।’’
हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण महत्वपूर्ण परियोजना पर धकेलिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरिने र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
संसदीय समितिले परिचयपत्रका सम्बन्धमा मिहिन तवरले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारको काममा समेत सहयोग गरेकामा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – ‘‘व्यक्तिगत रुपमा गोपनीय रहनुपर्ने विषयको उचित सम्मान गरिन्छ ।’’
प्रधानमन्त्रीले परिचयपत्रको काम तत्काल अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन संसदीय समितिको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने र सरकारले सकारात्मक सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गर्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ । सो परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्नेछ ।