अमेरिका र बेलायतबाट नेपालको संविधानलाई समर्थन छ– उपप्रम थापा

काठमाडौँ, १७ वैशाख । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपालको संविधान र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर योजनाबद्ध र सङ्गठित रुपमै विश्व समुदायमा नकारात्मक रुपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।

अमेरिका र बेलायतको भ्रमण पूरा गरेर आज स्वदेश फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले भन्नुभयो– “हामीले नसोचेको ढङ्गबाट संविधान र राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा विश्व समुदायलाई भ्रम पार्ने योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास भइरहेको अनुभव यस पटक हामीले गरेका छाँै ।”

“अमेरिका र बेलायतमा जोसँग भेट्दा पनि उही भाषा र शैलीमा संविधान र नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यसबाट नकरात्मक ढङ्गबाट भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ”–थापाले भन्नुभयो । दुवै देशमा भएका उच्च तहको भेटघाटका अवसरमा नेपालको संविधानमाथिको भ्रम निराकरण गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसबाट धेरै हदसम्म सफल भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
“विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र शक्तिशाली बेलायतले नेपालको संविधानप्रति समर्थन जनाउँदै सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका छन्, नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा दुवै देशको समर्थन रहेको सम्बन्धित व्यक्तिबाटै जानकारी प्राप्त भएको छ”– परराष्ट्रमन्त्री थापाले भन्नुभयो । त्यस्तै नेपालमा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्न वातावरण तय हुँदै गएको जानकारी विश्व समुदायलाई गराइएको पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानका कैयाँै सकारात्मक पक्षबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नै नरहेको बताउँदै उहाँले संविधान, राजनीतिक घटनाक्रम र भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका बारेमा ती राष्ट्रलाई बुझाउन सफल भएकाले आफ्नो भ्रमण अत्यन्त उपयोगी र महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीसँगको भेटबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउँदै उप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी भएपछि शान्ति, स्थायित्व र विकासको वातावरण तय हुँदै गएका बारेमा आफूले जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल भ्रमणका लागि राखिएको प्रस्तावमा विदेशमन्त्री केरीले आफ्ना सहयोगीसँग तुरुन्त छलफल गरेर सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा नेपाल आउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिँदै उहाँले बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकसँग जोडिएको विषयलाई बेलायतले त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरुप कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी राष्ट्रिय कार्यसूचीका रुपमा अघि बढाइरहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विश्वका ६० मुलुकका सरकार प्रमुख एवम् राष्ट्र प्रमुखको सहभागितामा आयोजना गरिएको पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समारोहमा त्यससम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त सम्झौतामा १६० मुलुकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो अवसरमा सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न चालिने अभियानबारेमा नेपालका तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट विश्व वातावरणीय सम्झौतानुसार कुल भूभागको ४० प्रतिशत वनक्षेत्र कायम गर्ने, सन् २०५० सम्ममा विद्युतीय प्रयोगमा ८० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग पुरयाइने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनको तरिकाबारेमा जानकारी गराएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा विश्वव्यापी लागुऔषधसम्बन्धी समस्याका विषयमा भएको छलफलमा पनि नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो ।