इयु जनमत संग्रहः बेलायतलाई युरोपियन युनियनमा रहंदा फाइदा

युरोपियन युनियनमा प्रायः सधै एक्लो तर प्रभावशाली सदस्य रहेको बेलायतमा आउंदो जुन महिनामा उक्त युनियन छोड्ने कि रहिरहने भनेर जनमत संग्रह हुंदैछ । ब्रिटिस साम्राज्यको भुत अझै बांकी रहेको बेलायती राजनीतिमा चर्को राष्टवादको कुराले अक्सर युरोपेली युनियनसंगको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहन्छ । यस युरोपियनको शुरुवात देखि नै सत्तारुढ दल कन्जरभेटिरभ पार्टीभित्र अनेकौं मतमतान्तर रहंदै आएको छ । सदस्यता लिनुभन्दा अगाडि पटकपटक आफ्नो बिमति जनाएपनि यसपछि भने बेलायतको दोश्रो ठूलो पार्टी लेबरभित्र युरोपियन यूनियनबारे कम आलोचना हुने गरेको छ ।
बेलायती पहिचान र स्वाभिमानका लागि युरोपियन यूनियनको सन्दर्भ नभएको र यसको बढ्दो प्रभुत्वले बेलायतको प्रभाव संसारमा कम हुने र युरोपियन युनियनबाट आप्रवासीको ठूलो जनसंख्या बढिरहेकाले यसबाट टाढा हुनुपर्ने वकालत एकातिर छ भने अर्काथरीले बढ्दो ग्लोबलाइजेसन र ब्यापारको अवस्थामा कमन 
मार्केटको अवधारणामा जन्मिएको युरोपियन युनियनसंग साथ रहंदा बेलायतले फाइदा हुने र युरोप महादेशमा एक्लो हुनु बेलायतको राष्ट्रिय हित विपरित भएको मान्दछन् ।

किन जरुरी भयो जनमत संग्रह ?
बेलायतमा खासगरी २००४ पछि युरोपियन युनियन बिरुद्ध बहस चर्किएको छ । यस वर्षपछि पूर्बी युरोपका गरिब मुलुकहरुले इयुको सदस्यता लिएपछि बेलायतमा यी देशका मानिसहरुको जनसंख्या उलेख्य बृद्दि भयो । यसले गर्दा इयु बिरोधीहरुले राजनीतिक रुपले यो मुद्धामा बेलायतीको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भइ युरोपियन सभाको चुनावमा केहि सिट जित्न थाले ।
आफनै पार्टी भित्र पनि इयुबारे चर्को आलोचना हुन अरु थालेपछि कन्जरभेटिभ पार्टीले जनमत संग्रह मार्फत इयुमा रहने या नरहने भन्ने टुंगो लगाउने भनेर सन् २०१५ को आमचुनाबको आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्यो । उक्त चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत र इयु बिरोधी पार्टी युकिपले आशा गरिए भन्दा बढी भोट ल्यायो ।
सुधारिएको युरोपियन युनियनको सदस्य रहिरहने कि यसबाट छोड्ने भन्ने जनमत संग्रहको प्रश्न हो अहिले । आफ्नो पार्टीको बहुमतको सफलतापछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले पटकपटक युरोपियन यूनियनसंग सुधारिएको सदस्यताका लागि छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री क्यामरुन लगायत लेबर पार्टीका नेता जेर्मी कोर्बिन, तेश्रो ठूलो पार्टी स्कटिस नेसनल पार्टीकी नेत्री निकोला स्ट्र्जन लगायत अरुले सुधारिएको इयु भित्र रहिरहने भन्ने समूहमा छन् भने लन्डन मेयर बोरिस जोन्सन, कानुन मन्त्री क्रिस ग्रेलिङ, युकिप पार्टीका नेता नाइजल फराज आदि इयु छोड्ने भन्नेमा छन् । आ आफ्नो इच्छा अनुरुप फ्रि भोटिङको प्रोसेस भएकोले राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको आ आफ्नो समूहमा आ आफ्नातर्फबाट बहस गरिरहेका छन् ।

युरोपियन यूनियनको इतिहास
सन् १९५७ मा ट्रिटी अफ रोमबाट शुरुभएको युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीमा त्यसबेला बेलायतलाई सदस्यता दिन खासगरी फ्रान्सले आनकान गर्यो । सन् १९६१ र ६७ गरि दुईपल्ट बेलायतले यस कम्युनिटीको सदस्यताका लागि आबेदन दिएको थियो । सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीहरूले यस यूनियनको सदस्यता हुने भनेर भोट हालेका थिए ।
यसरी बिकास हुंदै गएको युरोपियन युनियन सन् १९९२ को प्रसिद्ध मास्ट्रिक ट्रिटीपछि अहिलेको बर्तमान अवधारणाको जग हालेको भन्न सकिन्छ । यस सन्धिबाट युरो मुद्राको सिर्जना, एकै विदेश तथा सुरक्षा नीति, न्याय तथा गृह नीतिको अवधारणाको बिकास भयो । यसपछि क्रमिकरुपमा यसका सदस्य देशहरु बढ्ने शुरु भयो । ब्यापार मात्र नभईकन निर्वाध रुपमा युरोपियन युनियन भित्रका मानिसहरु आवतजावत र बसोबास गर्न पाउने भए ।
सन् १९९८ मा युरोपियन बैंकको स्थापना भइ सन् २००२ मा युरो मुद्राको शुरुवात भयो । जर्मनी, फ्रान्स लगायत अरु सदस्य मुलुकहरुले युरो मुद्रालाई स्वीकार गरे पनि बेलायतले गरेन । सन् २००४ मा पूर्बी युरोपका १० गरिब देशहरु यस युरोपियन युनियनको सदस्य भएपछि यस संस्था भित्र बेलायत संगको दुरी बढ्न थाल्यो । यी नयां देशका मानिसहरु खासगरी बेलायत आइ काम गर्ने र सरकारले दिने भत्ता लगायत सुविधा पनि पाउन थालेपछि जनस्तरमा युरोपियन यूनियनको लोकप्रियता कम हुन थाल्यो ।

बेलायतले इयुमा गर्ने ब्यापार
बेलायतको परम्परागत रुपबाट नै युरोपियन यूनियनसंग बलियो व्यापार सम्बन्ध रहिआएको छ । बदलिंदो ग्लोबलाइजेसन परिवेशमा पनि सन् २०१४ मा ४४.६ प्रतिशत बेलायतको कुल निर्यात यस यूनियन भित्र भएको छ । अर्को तर्फ भने कुल आयात ५३.२ प्रतिशत इयुबाट भएकोले पनि ब्यापारको मजबुत सम्बन्ध अरु बुझ्न सकिन्छ । तर, यस यूनियन बाहेकका अरु धेरै देशहरुसंगको ब्यापारिक सम्बन्ध बेलायतको भने बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९९९ देखि २०१४ मा बेलायतको निर्यात युरोपियन युनियनभित्र औसतमा ३.६ प्रतिशतले बृद्दि भएको छ भने यस युनियन बाहेकका अरु देशहरुसंग ६.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
युरोपियन यूनियन भित्र बेलायतको व्यापार सेवाको भन्दा सामान बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस युनियन भन्दा बाहिरको मुलुकसंगको सन् २०१४ मा ब्यापार आयात भन्दा निर्यात बढी भएको छ । यसबाट बेलायतको कुल ब्यापार नाफा युनियन भन्दा बाहिरको देशहरुसंग करिब २८ अरब पाउण्ड पुगेको छ ।
बेलायतले निर्यात युरोपियन युनियन भित्र गर्छ त्यो भन्दा बढी आयात गरेको छ । सन् १९९९ मा ११ अरब पाउण्ड बजेट घाटा यस यूनियन भित्र रहेको बेलायतको सन् २०१४ मा आइपुग्दा करिब ६१ अरब पाउण्ड पुगेको छ ।
अरु केहि ठूला देशहरुको अर्थतन्त्र भन्दा यस युनियनको आर्थिक बृद्दिदर बढी भएपनि युरोपियन यूनियन भित्र बेलायती ब्यापारको लागि अझै धेरै महत्वपूर्ण छ । तर, बेलायत यस युनियनबाट बाहिर निस्केपनि ब्यापार लगायत अरु सम्झौता गर्न नसक्ने भन्ने चाहिं होइन ।

बेलायतमा युरोपियन युनियनका आप्रवासी
बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपियन युनियन देशका मानिसले बसोबास गरेका छन् । यो करिब कुल जनसंख्याको पांच प्रतिशत हो । यहि अनुपातमा यो युनियन बाहेकका अरु देशहरुवाट आएका आप्रवासीको जनसंख्या छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २००६ र २०१४ को बिचमा मात्रै झण्डै १६ लाख मानिसहरु युरोपियन युनियन देशबाट बेलायतमा बसोबास गर्न आएको जनाइएको छ । यसमा करिब ८० प्रतिशत काम गर्ने उमेरका मानिसहरु भएको जनाइएको छ ।
सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार १२ लाख बेलायतीहरु युरोपियन युनियनका देशहरुमा बसोबास गर्छन् । यिनीहरु मध्ये ७५ प्रतिशत काम गर्ने उमेर समूहका छन् ।

आर्थिक भन्दा राजनीति
बेलायत जत्तिकै आर्थिक हैसियत भएका मुलुकहरु जस्तै फ्रान्स, जर्मनी, इटालीजस्ता देशहरुबाट मानिसहरु आवतजावत भइ बसोबास गर्दा बेलायतमा इयुबारे कुनै समस्या थिएन । जब यी देशका भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका पूर्बी युरोपका देशहरु युरोपियन यूनियनमा सामेल भएपछि यसको आलोचना बेलायतभित्र हुन शुरु भयो । उसमाथि युरोपेली पार्लियामेन्टको बढ्दो हाबी भएको कुराले बेलायतका परम्परागतबादीहरुलाई अलि पाच्य हुन सकिरहेको छैन् ।
इयु भित्रको खुला आवतजावतबाट इमिग्रेशन बढी भएको भन्ने आलोचना भएपछि बेलायती सरकारले इयु बाहेक अरु देशका मानिस आउन कठोर भिजा नियमको अवलम्बन गरेको छ । इयुका आलोचकहरुले उदाहरणको लागि बुल्गेरियाको जो कोहि पनि बेलायत आउन सक्ने तर, आफ्नो विषयमा दक्ष मानिसहरु इयु बाहेकको मुलुकबाट बेलायत आउन कडाइ गर्दा बेलायतको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नोक्सान भएको बताउंछन् । उनीहरुले जो सुकै पनि बेलायत काम गर्न आउदा अस्ट्रेलियाले अपनाएको जस्तो प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । त्यसैले नेपाल लगायत अरु इयु बाहेकका मुलुकको दक्ष मानिसको लागि बेलायत इयुबाट बाहिरिए इमिग्रेशन नियम खुकुलो हुने अपेक्षा पनि छ ।

संसारको पांचौं ठूलो तथा युरोपको दोश्रो ठलो अर्थतन्त्र भएको शक्तिशाली देश बेलायत इयुबाट बाहिरिए पनि खासै फरक पर्ने छैन् । इयु भन्दा अमेरिकालाई बढी आफ्नो मित्र ठान्ने भएकाले बेलायतले विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व राख्न सक्छ । जेलिंदै गएको युरोपेली युनियन भित्र पछिका दिनमा अरु झमेला आउने पक्का नै छ ।
तर, अहिलेको विश्व व्यापारीकरण, सूचना प्रबिधिको बिकास, बढ्दो आतंककारी गतिविधि आदिले युरोपियन यूनियनको सन्दर्भको आवश्यकता बढाएको छ । इमिग्रेशनले बेलायतको अर्थतन्त्र उल्लेख्य भूमिका खेलेको छंदैछ । यसलाई बेलायतको हित अनुरुप अरु परिमार्जन गर्दै लैजाने कुराको बहस गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक हिसाबले बेलायतलाई युरोपियन युनियनमा रहंदा फाइदा पुग्ने कुरा माथिको तथ्यांकले देखाउंछ । अब आर्थिक भन्दा पनि राजनैतिक जुंगाको खेलको कुरा बढी भएकोले यस जनमत संग्रहलाई बेलायती मतदाताहरुले कसरी भोट हाल्ने छन्, त्यो कौतुहलको विषय हुनेछ ।