नीति तथा कार्यक्रमः सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, २६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक आर्थिक विकासलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा वन क्षेत्रको विकासका लागि नीति तयार गरिने, वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न जनचेतना जगाइने, ठूलो औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सबै खाद्य पदार्थमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापना, स्थानीय आहार परिवर्तन अनुशिक्षण कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा विकास गरिने, विसं २०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने, विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जैविक ऊर्जा विकास गरिने, एकीकृत जलस्रोत विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासय आयोजनालाई जोड दिइने, सबै नदीमा विद्युत् उत्पादन अध्ययन गरिने, २२ जिल्लामा समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिने, जल तथा मौसम स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरिने, जनताको तटबन्धन स्थानीय समुदायको सहभागितालाई थप जोड दिइने, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल कार्यक्रमलाई सरल बनाइने, दुई वर्षभित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा पु¥याइने, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनताको खानेपानी आयोजना सञ्चालन, जलवायु स्मार्ट गाउँ विकसित गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको बनाइने, काठमाडाँै उपत्यकाको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिइने, काठमाडाँै–निजगढ सडकखण्ड स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गरिने, सबै गाउँविकास समितिलाई दुई वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोडिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एक सहर एक पहिचान विकसित गरिने, केही सहर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकसित गरिने, नदी किनार सौन्दर्य कायम गरिने, काठमाडाँै उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन रुपमा ल्यान्डफिलको व्यवस्था गरिने, विसं २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइने, सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइने, सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र स्थापना गरिने, पर्वतीय पर्यटनको विकास गरिने, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न सांस्कृतिक पक्ष झल्काउन सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गरिने, दुर्गम क्षेत्रका गाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विमानस्थल स्थापना गर्न ध्यान दिइने, प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य गरिने, हवाई सुरक्षा कडाइ गरिने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क गरिने, विद्यालय शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाइने, दलितलाई सबै तहमा निःशुल्क गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिने, स्काउट शिक्षालाई विस्तार, विद्यालय तहमा इन्टरनेट सञ्चालन, शिक्षण प्रणालीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइने, मदन भण्डारी शिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, खुला तथा दूरशिक्षा प्रणालीलाई विस्तार गरिने, अगामी वर्ष ३० जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिने पनि बताउनुभयो ।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने, राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, आयुर्वेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने, महिला स्वयम्सेविकालाई थप प्रोत्साहन गरिने, सबै बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालयमा महिला शौचालय बनाइने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि रहेका २० जिल्लामा आर्थिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २० हजार घर निर्माण गरिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गरी प्रतिवर्ष ५० हजार युवालाई तालिम दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने, बालश्रम निवारण कार्ययोजना ल्याइने, कर्मचारीको निवृत्तिभरणलाई व्यवस्थित गरिने, खेलकुदका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने आदि छन् ।

आम सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, पत्रकारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी पत्रकार आचारसंहित लागू गरिने उल्लेख छ भने सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र विशिष्टिकरण गरिने पनि उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वमा व्यवस्थापन सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, हुलाक सेवालाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाइने, ग्रामीण दुरसञ्चार कोषबाट दुर्गममा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने, पुष्पलाल राजमार्गमा पर्ने स्थानमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने आदि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन कार्यसञ्चार केन्द्रलाई विस्तार गर्ने, प्रविधिले सुसज्जित सक्षम प्रहरी विकसित गरिने, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेको उपचार र उचित राहत प्रबन्ध गरिने, संविधान र मानवअधिकारबारे जनस्तरमा जनचेतना फैलाउने, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय प्रणाली अनुकूल व्यवस्थित गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, युवालाई राष्ट्र विकासमा सहभागी गराउने, निजामति सेवालाई सङ्घीय प्रणाली अनुकूल पुनर्गठित गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र लगानी मैत्री बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन, पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोगका लागि दातृ निकायसँग समन्वय गरिने, संस्थानमा सुधारसहित सरकारी लगानी बढाइने, ती निकायमा नियुक्तिको व्यवस्थामा सुधार, आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडी थप प्रभावकारी बनाउने, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र सौहार्दताका आधारमा थप सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीच सामञ्जस्य गरिने, संविधान जारी गर्दाको सहयात्रालाई कायम राखी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्न प्रतिबद्ध हुँदै मुलुकका समस्या समाधानका लागि संवाद र सहमतिबाट सुखी नेपाल बनाउने लक्ष्य पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले करिब डेढ घन्टा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।