बेलायतले इयू छाडे राम्रो

जुन २३ मा हुन लागेको बेलायत इयूमा बस्ने वा छाड्ने भन्ने जनमत संग्रह संगै बेलायतको राजनीति तातेको छ । यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो रहन सक्दैन ।
विशेष गरेर सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन र अमेरिका इयूमा बस्दा बेलायतलाई राम्रो हुने भन्दै लबिइंगमा छन् । तर, राजनैतिक दलमा विभिन्न मतान्तर देखिएको छ । लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टीका ठूला नेताहरुको मत बिभाजित छ ।

यूकीपका नेता नाइजल फराज, लन्डनका पूर्व मेयर बोरिस जोन्सन र सरकारका केही प्रभावशाली मन्त्री बेलायतले इयू छाड्नु पर्छ भन्ने अभियानमा जुटेका छन् । नाइजलकै शब्द सापटी लिएर भन्दा उनको तर्क छ, हामी दैनिक किन ५० मिलियन पाउन्ड इयूलाई चढाउने जब कि हाम्रै तमाम समस्याहरु छन् ।

बेलायतको जनमत संग्रह विभिन्न कारणले सिर्जिएको छ ।
आप्रवासी समस्याः

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी आप्रवासी समस्यालाई आफ्नो मुल मुद्दा बनाएर चुनाव जित्न सफल भयो । बेलायतबाट जाने भन्दा बेलायत आउनेहरुको संख्या अत्यधिक हुन गयो जसका कारणले अस्पताल, बच्चाहरुको स्कुल र हाउजिंगमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा बेलायतलाई प्रभाव पारि नै राख्यो । बेलायतले इयू छाड्नु पर्छ भन्नेहरुको आप्रवासी समस्या 
प्रमुख मुद्दा रहन गयो । टेलिग्राफ पत्रिका लेख्छः सन् २०१६ लागे पछि ७००० आप्रवासीहरु गैर कानुनी रुपमा बेलायत छिरेको अनुमान गरिएको छ जसले झनै यो मुद्दालाई पेचिलो बनाउने छ । साथै आप्रवासी समस्या सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । करिब सात लाख पोलिस् हरु बेलायतमा रहेको अनुमान गरिएको छ । साथै इयूमा अरु नयां देशहरु थपिने निश्चित छ जसमा टर्की, कोसोभो, सर्बिया, युगोलास्भिया, अलबानिया छन् । त्यसले बेलायतको आप्रवासी समस्यामा आगोमा झनै घीउ थप्ने निश्चित छ । यो सरकार आप्रवासी समस्यालाई मुल मुद्दा बनाएर बसेको हो जसले धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायत छाड्न वाध्य पारिंदैछ । यो त सानो उदाहरण हो । नेपाली विद्यार्थी भन्दा मुल समस्या रोमानियन, टर्की अथवा अब इयूमा थपिने देशहरु हुन् । बेलायतले इयू छाडेमा कामदारको संख्या मिलाउनका लागि वर्क परमिट र विद्यार्थी भिजाहरुमा आफ्नो लगाम लाई हलुका (खुकुलो) पार्न सक्छ जसबाट वर्क परमिटमा रहेका र विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् ।

अर्थतन्त्रः

बेलायतको अर्थतन्त्र संसारकै पांचौ नम्बरमा छ र इयूमा दोस्रो नम्बरमा रहि आएको छ । बेलायतले इयूसंग जम्मा २८ देखि ३० प्रतिशत ब्यापार गर्छ, बांकी ७० प्रतिशत अमेरिका, चाइना, अरब, इन्डिया केही अफ्रिकी, इजरायल लगायत मुलुकसंग रहि आएको ३० प्रतिशत बजारमा जर्मनी र बांकी इयू मुलुकसंग रहि आएको छ । जर्मनीले १४ प्रतिशत आयत र बेलायतले ११ प्रतिशत निर्यात गर्छ । बेलायतले इयू छाड्दैमा उसले आफ्ना कारहरु बेलायतमा बेच्न छाड्ला त ? फ्रान्सले बेलायतमा आफ्ना चीज अनि वाइन बेच्न छाड्ला त ? फेरि पनि नभुलौं २०१४ मा बेलायतको अर्थतन्त्र मजबुत रहेको भन्दै बेलायतलाई १.८ बिलियन पाउन्ड जरिवाना गराइएको थियो तर अर्को पट्टि ग्रीसमा भोकमरी नै आयो, मान्छेहरुले खान नपाएर सुपको भरमा बांच्नु पर्यो । बैंकहरु टाट पल्टिए । इयू नतमस्तक नै बस्यो । सायद इयूमा नभएको भए आफ्नो अर्थतन्त्रमा आफ्नै अधिकार 
रहन्थ्यो । बेलायतले युरो भन्दा आफ्नै पाउन्ड चलाइ आएको छ । पाउन्ड युरो भन्दा मजबुत छ । अब सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि बेलायतले इयू छाड्दा अर्थतन्त्रलाई केही समय प्रभाव पार्ला तर दिगो विकासको सम्भावना धेरै छ ।

हाउजिंग ः

लन्डन मेयर निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा हाउजिंग पनि रहि आएको थियो । विशेष गरि लन्डनको जनसंख्याको आधारमा वर्षेनी ५०, ००० घर हरु जरुरी देखिन्छ । डिमान्डको तुलनामा जम्मा २५५ घर अहिले निर्माणाधिन छन् जसले चरम मुल्य वृद्धि भइरहेको छ । निम्न आयका मान्छेहरुलाई लन्डन मा घर सपना जस्तै हुंदैछ । उदाहरण, बैंकले जम्मा ३.५ देखि ४ फोल्ड 
मोर्गेज दिने गरेको छ जसमा क्रेडिट रेटिंग गुड लेभलमा हुन जरुरी छ । बेलायतमा औसत घरको पैसा चार लाख पचास हजार पाउन्ड छ, जसमा १० प्रतिशत डिपोजिट जरुरी हुन्छ । यसले लगभग अर्को चार लाख पाउन्ड बराबरको ऋण जरुरी देखिन्छ । बैंकको चार फोल्ड मोर्गेज गर्दा तलब १ लाख पाउन्ड देखाउन जरुरी छ । अब भन्नुस् वार्षिक १ लाख तलब खाने नेपाली लन्डनमा कति छन् ? अब आउने पुस्ताले यही महंगी र ऋणमा बांच्नु पर्ने देखिन्छ ।
एन.एच.एस. ः एन.एच.एस. अहिले मृत्यु शैयामा छ । बिरामीहरु डाक्टर कहां पुग्न हप्तौं कुर्नु पर्ने अवस्था छ । एउटा साधारण स्क्यान गर्न महिनौं कुर्नु पर्ने देखिन्छ । हप्ताको ३५० मिलियन पाउन्ड हामीले हाम्रो कर तिरेको पैसा इयू को सदस्यताका लागि बेलायतले इयूमा पठाउंदैछ । यदि हामीले इयू छाडेको खन्डमा त्यो पैसा यहांको डाक्टर, अस्पताल, रिसर्च र उपकरणमा उपयोग गर्न पाउंछौं जसले एन.एच.एस. को घन्टौं कुर्नु पर्ने वाध्यतामा हामीलाई मलम लगाइदिन सक्छ । बिरामीको चाप घट्छ, हामीले तिरेको कर को सही मुल्यांकन हुनेछ । जुनियर डाक्टरहरुलाई तलव वृद्धि र 
रिसर्चमा सहयोग पुरयाउन सकिन्छ । एन.एच.एस. लाई पुनर्जन्म दिन सकिन्छ । सरकार कर्पोरेट लगाएर प्राइभेट हेल्थ केयरलाई बढवा दिएको छ । हेल्थ इन्सुरेन्सलाई महत्व दिएको छ । पैसा नहुनेहरुलाई सरकार रोग पालेर बस्न वाध्य पारेको छ ।

टर्की लगायतका देशहरुको सदस्यता ः

अल्बानिया, मेसोडोनिया, टर्की, सर्बिया अब चांडै इयूमा जोड्ने तयारी हुंदैछ । त्यसो हुन गयो भने भाषा, बेलायतमा पाइने सेवा, भत्ता र बेलायती संस्कृतिले गर्दा बेलायत आकर्षक गन्तव्य हुने छ । बेलायतमा हाल वार्षिक ३ लाख मान्छे भित्रिएका अनुमान छ । अब माथि उल्लेखित देशहरु आएमा १० लाख हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ जुन हालको तुलनामा ३ गुना वृद्धि हो । त्यो हुंदा बेलायतको अस्पताल, स्कुलहरुले चाप थेग्न नसक्ने र अपराधहरु निश्चित रुपमा बढ्ने छ जसले निम्न आय हुनेहरुलाई झनै असर गर्नेछ । कम्पनीहरुले सस्तो भाउमा कामदार पाउने छन् । साथै बेरोजगारको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । जसबाट हामीले तिरेको करबाट अरु बेरोजगार हरु पालिने छन् । यदि सबै देशहरु इयूमा आएको खन्डमा बेलायतको बोर्डर सिरियासम्म पुग्ने छ जहांबाट आतंककारी समूहहरु बेलायतमा सिधै प्रवेश गर्न सक्छन् । यसले बेलायतको सुरक्षामा अर्को चुनौति थपिदिने निश्चित छ ।

इयू कानुन ः इयू कानुनले बेलायतका किसान, माछा फार्म , बिल्डर ब्यवसायलाई चौपट पारिदिएको छ । एकीकृत युरो कृषि नियम अन्तर्गत युरो को कानुन अनुरूप किसानहरुले मल, बीउ उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जसबाट कयौं बेलायतका डेरी फार्म र माछा उत्पादन गर्ने कम्पनी हरु बन्द हुन पुगे । युरोको कानुनले बेलायतमा उत्पादित हुबर, टोस्टर लाई निरुत्साहित गरेको छ जसले बेलायतीहरुको स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाइदिएको छ । घरमा प्रयोग हुने बत्ती, गाडीको बत्तीहरु इयूको नियममा बसेर बनेका छन् । हरेक बेलायती कम्पनीहरुले उत्पादन गर्दा इयूले निर्माण गरेको कानुनलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । इयूबाट निस्कंदा बेलायती किसान, माछा ब्यवसायहरुलाई पुनर्जन्म मिल्नेछ ।

माथि उल्लेखित मुल मुद्दाहरु प्रमुख देखिन्छन् । सरकार पक्ष साधारण जनमानसमा हाउगुजी लगेर तर्साइरहन्छ । बीबीसीले सरकारको हाउगुजीमा रियालिटी चेक सुरु गरेपछि सरकारको आंकडाहरु गलत साबित भएका छन् ।
जनमानस भन्छन् अहिले कुनै पार्टीको बिचार वा सरकारले आफ्नो संयन्त्र लगाएर तर्साइने भन्दा पनि विशुद्ध जनताको कुरा र जुन २३ को जनमत संग्रह मा देखिने कुरामा विश्वस्त छन् ।

म ब्यक्तिगत रुपमा नाइजल फराजको कुनै हालतमा फ्यान होइन् तर नाइजलले बोलेको केही कुरामा चित्त बुझेको छ । सन् २०१४ मा मैले एउटा डिबेट हेरेको थिएं । नाइजलले भन्दै थिए, सिरियामा बम हान्नु गलत हुने छ, सिरियामा साधारण जनताको हातमा बन्दुक बोकाउनु गलत हुनेछ । किनकि बेलायतलाई अरु आप्रवासी थपिने छ । आखिर अहिले २०१६ मा सही सावित भएको छ त्यो भविष्यवाणी ।

बेलायत प्रजातन्त्रको जननीको रुपमा मानिन्छ । बेलायती प्रधानमन्त्री र मन्त्री ले गलत बोल्दै हिंडेका छन् । एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बेलायतले इयू छाडेमा तेश्रो विश्व युद्ध हुन सक्ने भविष्यवाणी गरे जुन हांस्यास्पद छ । बेलायतको सुरक्षा नेटोबाट निर्देशित हुन्छ । यो प्रसंगमा इयूलाई जोड्नु जनता हसाउंने काम मात्र हुन्छ ।

सरकार पक्ष जनतालाई हाउगुजी लगेर तर्साइ रहेको छ भने बोरिस जोन्सन, नाइजल फराज त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । हालैको बिभिन्न सर्वेक्षण गर्दा बेलायतीहरु इयू छाडेर कमनवेल्थको अवधारणालाई बरु मजबुत पार्न चाहन्छन् । आफूलाई युरोपियन भन्दा बरु कमनवेल्थ भन्न रुचाएका छन् । सोही अनुरुप सरकारका प्रभावशाली एमपीले सरकार आन्तरिक रुपमा बेलायतले इयू छाडेमा कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको प्रष्ट्याएका छन् ।

बेलायतले इयू छाड्दा ठूला कम्पनी र कर्पोरेटहरुलाई घाटा हुन सक्छ, कामदारको सप्लाई भन्दा डिमान्ड वृद्धिले गर्दा कामदारको तलब भत्तामा वृद्धि हुन सक्छ जसले मजदुरी र ज्यालादारीमा रहेका मान्छेलाई राहत दिन सक्छ । इयू छाड्दा सरकारको बजार नीति र कर नीतिमा परिवर्तन हुन सक्छ जसले कर्पोरेट समूहलाई अरु दवाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
समग्रमा भन्दा सर्वसाधारण र नेपाली समाज बेलायतले इयू छाड्दा लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् ः सं)