यूकेले छाड्नु हुन्न इयू

संयुक्त अधिराज्य युरोपियन संघमा रहने कि छाड्ने भन्ने विषयमा ऐतिहासिक जनमत संग्रहको क्षणमा छ । संघको सदस्य बनेको चालिस वर्षपछि आएको यो क्षण अन्य आवधिक राष्ट्रिय चुनावहरू जस्तो नभएर सर्वाधिक महत्वको छ ।

यहांको कूल जनसंख्याको लगभग १३ प्रतिशत भाग ओगट्ने काला, एसियन र इथ्नीक अल्पसंख्यकहरूको लागि पनि यो जनमत संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक, सुरक्षा र आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दाहरू पेचिलो किसिमले उठाइएको छ तर यी अल्पसंख्यक समुदायहरूमा यथोचित बहसहरू पुग्न सकेको छैन्, यस कारण अन्योलता देखिएको छ । हालसम्म बराबरीको स्थितिमा देखिएको यो जनमत संग्रहमा यी अल्पसंख्यक समुदायले दिने भोटले नतिजालाई प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ । रनिमेडट्रस्टको हालैको एक अध्ययनले यी समुदायको दुई तिहाइले संघमा रहनेमा समर्थन गरेको देखाइएको छ तर यसलाई निर्णायक मान्न सकिंदैन् ।

एकलाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली समुदायमा यो जनमत संग्रहमा भोट हाल्न योग्यता पुगेका मानिसहरूको संख्या एकतिहाई जति छ र मत हाल्नका लागि दर्ता सङ्ख्या त्यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ । बेलायतमा नेपाली समुदाय नयां हो र दूरगामी महत्व राख्ने यो जनमत संग्रहको बारेमा समुदाय भित्र खासै छलफल र बहस चलेको देखिंदैन् । मुल समाजमा अझै राम्रोसंग स्थापित नभइसकेको नेपाली समाजका केही मानिसहरू आफ्नो तात्कालिक परिवेशलाई मुल्यांकन गरेर कतातिर भोट हाल्ने भन्ने सोच बनाएको पाइन्छ । आप्रवासनको मुद्दा प्रमुख बनाएको छोड अभियानले गैर इयू आप्रवासीसमुदायका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । युरोपियन मुलुकका मानिसहरू आएपछि आप्रवासीको संख्या कम गर्ने नीतिहरूले गैर युरोपियन मुलका विद्यार्थी लगायत अन्य मानिसहरूलाई नकारात्मक प्रभाव परेको, केही व्यवसायमा समस्या परेको र आगामी दिनमा काममा प्रतिस्पर्धा हुने कारणहरू देखाएका 
छन् ।

यहांनेर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने आप्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो तर यो नै युरोपियन संघबाट छुट्टिनु पर्ने पर्याप्त कारण हुन् सक्दैन । आर्थिक, सुरक्षा र अन्य सामरिक महत्वका विषयहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जायज भए पनि आप्रवासन युरोप र बेलायतमा बढ्दो उग्रदक्षिणपन्थको हतियार बनेको छ । आज जसले लाभको लोभ देखाएका छन् उनले भोलि माया गर्नेवाला छैनन् । अनि इयूका मानिसहरू रोकिने र अरुलाई स्वत फाइदा पुग्ने कुरा हुन् सक्दैन । बेलायतले युरोपियन क्षेत्रमा बसेका लाखौं आफ्ना नागरिकका लागि पनि पारस्परिक व्यवस्था गर्नै पर्छ अनि संयुक्त अधिराज्यबाट छुट्टिने हो भने यसको अवस्था आर्थिक रुपमा (कम्तिमा केही समय) जर्जर हुने देखिएको छ । यसको सिधा असर भनेको युरोपियन ‘युनियन’ बाट छुट्टिएको संयुक्त अधिराज्यको आफ्नै युनियन संकटमा पर्ने देखिन्छ । स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र देशकै रूपमा इयू सदस्यको रुपमा रहन चाहन्छ र सो भयो भने वेल्स पनि त्यही बाटो रोज्न सक्छ । ‘इंग्ल्याण्ड’ मा आपसी झगडा र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद उग्र भयो भने त्यसको शिकार यहांको अल्पसंख्यक समुदाय हुनेछ । (यसको असर नेपालजस्ता अरु देशमा पनि पर्न सक्छ स्वराजको मागको सन्दर्भमा)

दूरगामी महत्वको यो जनमत संग्रहलाई तात्कालिक केही समस्या भन्दा माथि उठेर, अनि समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आंकलन गरेर निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ । एकल सामरिक शक्ति क्षीण भएको संयुक्त अधिराज्य फेरि पुरानो अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन् । अलग अलग बाटो हिंडेर एकापसमा महासंग्राम लडेका युरोपका राष्ट्रहरु एक प्रगतिशीलबाटोबाट सहिष्णुता, मानव अधिकार र सहकार्यको बाटोमा हिंडिसकेका छन् । युरोपियन युनियन एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो । संसार भरका अरू क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरूको लागि नमूना बनेको यसलाई देखासिकी हुनुपर्छ तोड्नु हुंदैन् । बेलायतले छाड्यो भने यसको असर अरु देशमा पनि पर्न सक्छ ।

युरोपियन युनियन गोराहरूको क्लव हो, हामी युरोपलाई बजार बनाएर बिचरण गर्न सक्दैनौं भन्ने भावनासंग नयां पुस्ता पुरा सहमत हुन सक्दैन । नेपाली मुलका मानिसका छोराछोरीहरू युरोपका विभिन्न देशमा पढ्न जाने चलन शुरु भइसकेको छ । अब व्यवसाय र कामका लागि पनि जान सक्छन् । पुरानो पुस्ताले गर्ने निर्णयको भागीदार नयाँ पुस्ता हुने हुँदा उनको भविष्यलाई सोचेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अबको बाटो भनेको इयूमै रहेर उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्दै अत्यधिक नेगोसेसन द्वारा यसका नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्नु मै
छ ।

(अधिकारी ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका महासचिव हुन्)