संसदको विशेष समयमा पुनःनिर्माण ढिलाइको आलोचना

काठमाडौँ, ६ असार । संसद्को आजको विशेष समयमा बोल्ने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दासमेत पुनःनिर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको भनी सरकारको सुस्त काम कारबाहीको आलोचना गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको राहत र सहयोग एकमुष्ट रुपमा वितरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पुनःनिर्माणको काम आवश्यक रुपमा अघि बढाउन नसकेको भनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको विघटनको माग गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षका सांसदहरुले भन्नुभयो–“प्राधिकरणले आवश्यक काम अघि बढाउन नसकेकाले त्यसको विघटन गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जिल्ला विकास समितिमार्फत पुनःनिर्माणको काम अघि बढाऔँ ।”

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले भूकम्पपीडितले १४ महिना बितिसक्दासमेत अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

गोरखा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका हिमाली भेगका विकट बस्तीमा जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका कसैलाई पनि सरकारले पुनःस्थापना गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले भूकम्पपीडितको पहिचान र राहतमा राजनीतिकरण भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारी मुखियाले कपिलवस्तुको चौन्द्रोटामा सामूहिक बलात्कारमा परेकी महिलाको उपचार र क्षतिको माग गर्दै पीडकलाई कानुनअनुरुप कारबाहीका लागि माग गर्नुभयो ।

सांसद सुशील श्रेष्ठले दोलखालगायतका केही जिल्लामा राहत वितरणका नाममा धर्म परिवर्तन गराउन बाइबल वितरण भएको तथा दोलखाका दुईवटा स्कुलमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएकामा राजनीतिक दलको दबाबमा उनीहरुलाई छोड्ने काम भएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो ।

राजेन्द्रकुमार केसीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम छिटो होस् भनेर जनता आश गरिरहेकामा सरकारको काम अत्यन्तै सुस्त हुँदा जनताले निकै समय पीडामा बस्नुपरेको छ भन्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुनःनिर्माणका लागि गरेको प्रतिबद्धाको रकम सरकारले ल्याउन नसकेको घटनाले सरकार कमजोर सावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घर भाडाको आवश्यक प्रबन्ध नगरेर सरकारले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद अखिलाल उखेडाले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउन द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई राहत प्रदान गरी न्याय दिने काममा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले राहतको सास फेर्न नपाएको तथा राहत कुन निकायबाट कसरी प्रदान गरिँदैछ भन्ने पनि जनतालाई अझै अत्तोपत्तो नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि भएको शून्य समयमा बोल्न सांसदहरुले मुलुक, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणमा काम गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको थियो ।