इयू जनमत संग्रह भोलि, के होला बेलायतको भविष्य ?

लन्डन । बेलायत युरोपियन युनियन (इयू) सदस्य रहिरहने वा छाड्ने भन्नेबारेको जनमतसंग्रह भोलि बिहीबार बिहान ७ देखि राती १० बजेसम्म हुंदैछ । बेलायतको भविष्यसंगै जोडिएको यो जनमत संग्रहले सबैको ध्यान खिचेको छ । मंगलबार राती बीबीसीले वेम्ली एरिनामा गरेको ग्रेट डिवेटमा पनि रहनुपर्ने र छाड्नुपर्ने विषयमा कडा वहस भएको थियो ।  हालसम्मका सर्वेक्षण नतिजाहरुले कसले जित्छ यकिन गरिसकेको छैन् अर्थात नेक एण्ड नेक (बराबर) को स्थितिमा छ । यसले बेलायतको इयूसंग चार दशक बढिको आत्मिय सम्वन्ध टुट्ने वा रहिरहने भन्ने पनि छ । जनमतसंग्रहमा मतदान गर्न ४६ मिलियन जनता योग्य छन् । जनमत संग्रहको पूर्व सन्ध्यामा वीनेपालीले केही साताअघि प्रकाशित यस सम्वन्धि लेख पुनः दोहोर्याएको छ ।

इयू छाड्न नहुने तर्क दिंदै ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका महासचिव डा. कृष्ण अधिकारी लेख्छन्ः 

संयुक्त अधिराज्य युरोपियन संघमा रहने कि छाड्ने भन्ने विषयमा ऐतिहासिक जनमत संग्रहको क्षणमा छ । संघको सदस्य बनेको चालिस वर्षपछि आएको यो क्षण अन्य आवधिक राष्ट्रिय चुनावहरू जस्तो नभएर सर्वाधिक महत्वको छ ।

यहांको कूल जनसंख्याको लगभग १३ प्रतिशत भाग ओगट्ने काला, एसियन र इथ्नीक अल्पसंख्यकहरूको लागि पनि यो जनमत संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक, सुरक्षा र आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दाहरू पेचिलो किसिमले उठाइएको छ तर यी अल्पसंख्यक समुदायहरूमा यथोचित बहसहरू पुग्न सकेको छैन्, यस कारण अन्योलता देखिएको छ । हालसम्म बराबरीको स्थितिमा देखिएको यो जनमत संग्रहमा यी अल्पसंख्यक समुदायले दिने भोटले नतिजालाई प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ । रनिमेडट्रस्टको हालैको एक अध्ययनले यी समुदायको दुई तिहाइले संघमा रहनेमा समर्थन गरेको देखाइएको छ तर यसलाई निर्णायक मान्न सकिंदैन् ।

एकलाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली समुदायमा यो जनमत संग्रहमा भोट हाल्न योग्यता पुगेका मानिसहरूको संख्या एकतिहाई जति छ र मत हाल्नका लागि दर्ता सङ्ख्या त्यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ । बेलायतमा नेपाली समुदाय नयां हो र दूरगामी महत्व राख्ने यो जनमत संग्रहको बारेमा समुदाय भित्र खासै छलफल र बहस चलेको देखिंदैन् । मुल समाजमा अझै राम्रोसंग स्थापित नभइसकेको नेपाली समाजका केही मानिसहरू आफ्नो तात्कालिक परिवेशलाई मुल्यांकन गरेर कतातिर भोट हाल्ने भन्ने सोच बनाएको पाइन्छ । आप्रवासनको मुद्दा प्रमुख बनाएको छोड अभियानले गैर इयू आप्रवासीसमुदायका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । युरोपियन मुलुकका मानिसहरू आएपछि आप्रवासीको संख्या कम गर्ने नीतिहरूले गैर युरोपियन मुलका विद्यार्थी लगायत अन्य मानिसहरूलाई नकारात्मक प्रभाव परेको, केही व्यवसायमा समस्या परेको र आगामी दिनमा काममा प्रतिस्पर्धा हुने कारणहरू देखाएका 
छन् ।

यहांनेर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने आप्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो तर यो नै युरोपियन संघबाट छुट्टिनु पर्ने पर्याप्त कारण हुन् सक्दैन । आर्थिक, सुरक्षा र अन्य सामरिक महत्वका विषयहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जायज भए पनि आप्रवासन युरोप र बेलायतमा बढ्दो उग्रदक्षिणपन्थको हतियार बनेको छ । आज जसले लाभको लोभ देखाएका छन् उनले भोलि माया गर्नेवाला छैनन् । अनि इयूका मानिसहरू रोकिने र अरुलाई स्वत फाइदा पुग्ने कुरा हुन् सक्दैन । बेलायतले युरोपियन क्षेत्रमा बसेका लाखौं आफ्ना नागरिकका लागि पनि पारस्परिक व्यवस्था गर्नै पर्छ अनि संयुक्त अधिराज्यबाट छुट्टिने हो भने यसको अवस्था आर्थिक रुपमा (कम्तिमा केही समय) जर्जर हुने देखिएको छ । यसको सिधा असर भनेको युरोपियन ‘युनियन’ बाट छुट्टिएको संयुक्त अधिराज्यको आफ्नै युनियन संकटमा पर्ने देखिन्छ । स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र देशकै रूपमा इयू सदस्यको रुपमा रहन चाहन्छ र सो भयो भने वेल्स पनि त्यही बाटो रोज्न सक्छ । ‘इंग्ल्याण्ड’ मा आपसी झगडा र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद उग्र भयो भने त्यसको शिकार यहांको अल्पसंख्यक समुदाय हुनेछ । (यसको असर नेपालजस्ता अरु देशमा पनि पर्न सक्छ स्वराजको मागको सन्दर्भमा)

दूरगामी महत्वको यो जनमत संग्रहलाई तात्कालिक केही समस्या भन्दा माथि उठेर, अनि समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आंकलन गरेर निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ । एकल सामरिक शक्ति क्षीण भएको संयुक्त अधिराज्य फेरि पुरानो अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन् । अलग अलग बाटो हिंडेर एकापसमा महासंग्राम लडेका युरोपका राष्ट्रहरु एक प्रगतिशीलबाटोबाट सहिष्णुता, मानव अधिकार र सहकार्यको बाटोमा हिंडिसकेका छन् । युरोपियन युनियन एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो । संसार भरका अरू क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरूको लागि नमूना बनेको यसलाई देखासिकी हुनुपर्छ तोड्नु हुंदैन् । बेलायतले छाड्यो भने यसको असर अरु देशमा पनि पर्न सक्छ ।

युरोपियन युनियन गोराहरूको क्लव हो, हामी युरोपलाई बजार बनाएर बिचरण गर्न सक्दैनौं भन्ने भावनासंग नयां पुस्ता पुरा सहमत हुन सक्दैन । नेपाली मुलका मानिसका छोराछोरीहरू युरोपका विभिन्न देशमा पढ्न जाने चलन शुरु भइसकेको छ । अब व्यवसाय र कामका लागि पनि जान सक्छन् । पुरानो पुस्ताले गर्ने निर्णयको भागीदार नयाँ पुस्ता हुने हुँदा उनको भविष्यलाई सोचेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अबको बाटो भनेको इयूमै रहेर उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्दै अत्यधिक नेगोसेसन द्वारा यसका नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्नु मै
छ ।

इयू जनमत संग्रहबारे बेलायतका नेपाली

बेलायत इयू सदस्य रहिरहने वा नरहने भन्नेप्रति यहांका नेपालीहरुको भिन्न भिन्न धारणा छ । संसारको पांचौं तथा युरोपको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको शक्तिशाली देश बेलायत इयूबाट बाहिरिए यसको भविष्य अन्धकार हुने चिन्ताबीच कतिपयले परिमार्जनसहितको इयू आवश्यक ठान्दै इयू छोड्नु बेलायतको हित विपरीत हुने बताएका छन् । तर, कतिपयले इयू बजेटलाई गर्नुपर्ने योगदान ८ दशमलव ५ बिलियन पाउण्ड बेलायतभित्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय आदिमा लगानी गरे राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राखिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी बेलायत सुधारसहितको इयूमा रहनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर, उनले ब्रसेल्समा बस्ने अनिर्वाचित प्रशासकहरुसंग धेरै अधिकार रहन नहुने, इयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुका साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई निकै बढी नियम कानुनमा बांध्न नहुने, पूर्वी युरोपका केही भूतपूर्व समाजवादी मुलुकहरुमा देखिएजस्तो इयूले आफ्ना सदस्य मुलुकहरुमा राज्यलाई प्रमुख ठहराउनुको सट्टा व्यक्तिलाई महत्व दिई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई सम्मान गर्नुपर्ने तथा युरोपेली संघले आफूलाई एउटा राजनीतिक संघको रुपमा नहेरिकन एउटा व्यापारिक वा आर्थिक संघको रुपमा सीमित गर्नुपर्ने मत राखे ।

बेलायत युरोपियन यूनियनमा रहिरहनुपर्ने जोड नेप्लिज हार्ट फाउण्डेशन यूकेका अध्यक्ष बिकलचन्द्र आचार्यको पनि छ । उनी बेलायती व्यापारको ४४ प्रतिशत भन्दा बढी यस यूनियनमा हुने भएकाले इयू छोड्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर (रोजगार, आय तथा यहांको स्वास्थ्य, यातायात र सुविधामा) पर्ने बताउंछन् । पचास करोड भन्दा बढि जनसंख्या भएको इयूलाई आर्थिक हिसाबमा सबल देश बेलायतले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आचार्य देशको राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा अहिले युरोप महादेशमा बेलायत एक्लो हुनु भनेको अनेक चुनौतीसंग एक्लो सामना गर्नु हो र यो बेलायतको राष्ट्रिय हित विपरित हुने ठान्छन् ।

इयू सदस्यको हैसियतले बेलायतले इयू बजेटलाई गर्नुपर्ने योगदान हाल ८ दशमलव ५ बिलियन पाउण्ड छ । त्यसरी बेलायतको स्पेन्डिङ बढाउनुको सट्टा त्यो बजेटलाई बेलायतभित्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय आदिमा लगानी गरे राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने केहीको तर्क छ । त्यस्तै ‘फ्रि लेबर मुभमेन्ट’ का कारण इयूबाट आउने सस्तो कामदारले बेलायतको लेबर मार्केट लिएको र त्यस संग संगै अध्यागमन समस्या भई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जस्ता सामाजिक सुरक्षामा बढि खर्च भएर बजेट सन्तुलनमा नै नकारात्मक असर पर्न गएको ब्रिट एक्जिट (बाहिरिनुपर्ने) पक्षका अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।

तर, बहिगर्मनसंगै बेलायतले ‘इयू यूके फ्रि ट्रेड एग्रीमेन्ट’ बाट प्राप्त हुने फ्रि ट्यारिफ, कस्टम चेक जस्ता सुविधाहरु गुमाउनुपर्ने, निर्यातमा हुने ट्यारिफ, लेबीका कारण इयू बजारमा बेलायतको वस्तुको मुल्य वृद्धि हुन गइ प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र यसले यूके निर्यात व्यवसाय नै धरासायी हुन सक्ने धारणा राख्छन् शिक्षण पेशामा आवद्ध साउथ लन्डन एकेडेमीका निर्देशक यादव श्रेष्ठ । हाल ३० लाख भन्दा बढि रोजगारी निर्यात व्यापारसंग सम्वन्धित रहेकोले बेलायत बाहिरिए त्यो गुम्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।

बेलायतमा वैदेशिक लगानी ४८ प्रतिशत (४९६ बिलियन पाउण्ड) इयू देशबाट मात्र छ । बाहिरिंदा यसले बेलायतको जिडिपीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । इयूका कारण बेलायतको आप्रवासी नीतिमा उदारपन आएको र इयूबाट बाहिरिए आप्रवासीहरुले कडा नियमको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देख्छन् श्रेष्ठ ।

बेलायतमा केही रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको एभरेष्ट इन ग्रुपका निर्देशक यादव भण्डारी भने छोड्दा बढि फाइदा देख्छन् । बेलायत इयूबाट बाहिरिए अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेपनि युरोपबाट आउने आप्रवासी संख्या न्यून हुने र बेलायतले आफ्नो देशमा विश्वकै उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सक्ने धारणा भण्डारीको छ । रेष्टुरेन्ट व्यवसायीका नाताले इयूबाट बाहिरिए व्यवसायीले तेश्रो मुलुकबाट दक्ष कामदार झिकाउन सक्ने र अन्यत्र मुलुकबाट आएका यूके ग्रयाजुएट्सले बराबर अवसर पाउने विश्वास उनलाई छ ।

बेलायतले इयू छाडे राम्रो देख्छन् एकजना गैर आवासीय नेपाली अन्जान बगाले । इयूमा रहंदा आप्रवासी बढेर अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भार, इयू कानुनले यहांका किसान, बिल्डर र व्यवसायीलाई सास्ती भएको, हाउजिङ समस्या एवं इयूमा रहिरहे बेलायतले केही वर्षभित्र आप्रवासी समस्या झन् बढि सामना गर्नुपर्ने तर्क बगालेको छ ।